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डॉक्टरों का वेतन वृद्धि: छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने जूनियर डॉक्टरों का मानदेय बढ़ाने की घोषणा की है। जूनियर डॉक्टर लंबे समय से मानदेय बढ़ाने की मांग कर रहे थे और इसके चलते राज्य में जूनियर इंटर्न, पीजी डॉक्टर, पीजी रेजिडेंट डॉक्टर हड़ताल पर थे.
राज्य सरकार ने 4 श्रेणियों में जूनियर डॉक्टरों का मानदेय बढ़ाने की घोषणा की है. आपको बता दें कि करीब 15 दिन पहले सरकार ने राज्य कर्मचारियों, अतिथि शिक्षकों, पंचायत सचिवों आदि के भत्ते में बढ़ोतरी की घोषणा की थी.
छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राज्य के जूनियर डॉक्टरों का मानदेय बढ़ा दिया है. पिछले दिनों 5 अगस्त को मुख्यमंत्री ने आंकड़े साझा करते हुए कहा था कि यह संतोषजनक है कि हमने जूनियर डॉक्टरों की स्कॉलरशिप बढ़ाने का फैसला किया है. घोषणा के बाद हड़ताल पर गये जूनियर डॉक्टर काम पर लौट आये.
चतुर्थ श्रेणी जूनियर डॉक्टरों का मानदेय बढ़ाया गया
मानदेय में बढ़ोतरी से सबसे ज्यादा फायदा पीजी सेकेंड ईयर के जूनियर डॉक्टरों को हुआ है, उनका मानदेय 15 हजार रुपये तक बढ़ गया है. नई घोषणा से उनका मानदेय 59200 से बढ़कर 74600 प्रति माह हो गया है.
छात्रवृत्ति/मानदेय की नई दरें इस प्रकार होंगी-
पीजी प्रथम वर्ष - 53550 से 67500 प्रति माह
पीजी द्वितीय वर्ष - 56700 से 71450 प्रति माह
पीजी तृतीय वर्ष - 59200 से 74600 प्रति माह
एमबीबीएस - 12600 से 15900 प्रति माह
सरकार ने पिछले जुलाई महीने में इन लोगों के भत्ते में बढ़ोतरी की थी.
इससे पहले जुलाई महीने में छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ता 4 फीसदी बढ़ाकर 42 फीसदी कर दिया था, जो केंद्रीय कर्मचारियों के बराबर है. इसके साथ ही अतिथि शिक्षकों, पंचायत सचिव, पटवारी, सरकारी सेवकों के भत्ते में बढ़ोतरी की घोषणा की गई.
संविदा कर्मचारियों के वेतनमान में 27% की वृद्धि की गई।
6,000 पटवारियों का वेतन 500 रुपये प्रति माह बढ़ाया गया.
अतिथि शिक्षकों के मासिक वेतन में 2,000 रुपये की बढ़ोतरी की गई.
दिहाड़ी मजदूरों की दर में 4 हजार रुपये प्रति माह की बढ़ोतरी की गई.
मितानिन प्रशिक्षकों, ब्लॉक समन्वयकों एवं हेल्प डेस्क संचालकों की दैनिक प्रोत्साहन राशि में 100 रूपये की वृद्धि की गई।
सरकारी सेवकों का मकान किराया भत्ता बढ़ाकर 9% कर दिया गया।
15 वर्ष से कम सेवा वाले पंचायत सचिवों का भत्ता 2500 रुपये बढ़ाया गया.
15 वर्ष से अधिक सेवा वाले पंचायत सचिवों के लिए 3000 रुपये की बढ़ोतरी की गई.
(pc rightsofemployees)