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उत्तर प्रदेश सरकार ने 1 जनवरी, 2023 से अपने कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते (डीए) और अपने पेंशनरों को महंगाई राहत में 4 प्रतिशत की वृद्धि की है।
मंगलवार देर रात आए फैसले में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि इससे राज्य के 16.35 लाख कर्मचारियों और 11 लाख पेंशनभोगियों को लाभ होगा. यूपी सरकार में सेवारत 16.35 लाख राज्य कर्मचारियों और 11 लाख पेंशनभोगियों के व्यापक हित में, सरकार ने 1 जनवरी, 2023 से महंगाई भत्ते और महंगाई राहत की दर को 4 प्रतिशत बढ़ाकर 38 प्रतिशत से 42 प्रतिशत करने का निर्णय लिया है।
सरकार का कहना है कि मई माह का वेतन नए डीए से जारी किया जाएगा जबकि एरियर को पेंशन खातों में समायोजित किया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को इसकी घोषणा करते हुए कहा कि राज्य सरकार ने महंगाई भत्ते और महंगाई राहत को 4% बढ़ाकर 38% से 42% कर दिया है, जो 1 जनवरी, 2023 से लागू होगा। इस निर्णय से 16.35 लाख कर्मचारियों और 11 को लाभ होगा। राज्य सरकार के लाख पेंशनरों।
केंद्र के अनुसार, राज्य सरकार आमतौर पर जनवरी और जुलाई में डीए और डीआर में द्वि-वार्षिक बढ़ोतरी की घोषणा करती है। कोविड-19 महामारी के कारण 2020 में डीए संशोधन को रोक दिया गया था। राज्य ने घोषणा की थी कि सरकार को कोविड-19 महामारी से आर्थिक रूप से निपटने में मदद करने के लिए 1 जुलाई, 2021 तक डीए में कोई संशोधन नहीं होगा।
सेवानिवृत्त कर्मचारियों को नकद भुगतान किया जाएगा
यह 2023 के लिए डीए और डीआर में पहला संशोधन है। पिछले साल जनवरी में संशोधन के बाद डीए 34% तय किया गया था, जिसे जुलाई 2022 में 4% बढ़ा दिया गया था। यह प्रतिशत कर्मचारी के मूल वेतन पर आधारित है। पांच माह का एरियर कर्मचारियों के भविष्य निधि खाते में ट्रांसफर किया जाएगा।
सरकारी सूत्रों के अनुसार, जो लोग राष्ट्रीय पेंशन योजना के सदस्य हैं, उनके लिए संशोधित डीए की कुछ राशि एनपीएस खातों में जमा की जाएगी, जो निर्णय की घोषणा से पहले सेवानिवृत्त हो जाएंगे, उन्हें देय राशि का भुगतान नकद में किया जाएगा।
(pc rightsofemployees)