Consumer Rights in India : भारत में उपभोक्ता अधिकार

सुरक्षा का अधिकार
यानी जीवन और संपत्ति के लिए खतरनाक वस्तुओं और सेवाओं के विपणन के खिलाफ सुरक्षा का अधिकार। खरीदे गए सामान और सेवाओं का लाभ न केवल उनकी तात्कालिक जरूरतों को पूरा करना चाहिए, बल्कि दीर्घकालिक हितों को भी पूरा करना चाहिए। खरीदने से पहले, उपभोक्ताओं को उत्पादों की गुणवत्ता के साथ-साथ उत्पादों और सेवाओं की गारंटी पर जोर देना चाहिए। उन्हें अधिमानतः गुणवत्ता चिन्हित उत्पाद जैसे आईएसआई, एगमार्क इत्यादि खरीदना चाहिए

सूचना पाने का अधिकार
यानी वस्तुओं की गुणवत्ता, मात्रा, सामर्थ्य, शुद्धता, मानक और कीमत के बारे में सूचित किए जाने का अधिकार ताकि अनुचित व्यापार प्रथाओं के खिलाफ उपभोक्ता की रक्षा की जा सके। उपभोक्ता को चुनाव या निर्णय लेने से पहले उत्पाद या सेवा के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करने पर जोर देना चाहिए। यह उसे बुद्धिमानी और जिम्मेदारी से कार्य करने में सक्षम करेगा और उसे उच्च दबाव वाली बिक्री तकनीकों का शिकार होने से बचाने में भी सक्षम करेगा।

चुनने का अधिकार
यानी आश्वस्त होने का अधिकार, जहां भी संभव हो, प्रतिस्पर्धी मूल्य पर विभिन्न प्रकार की वस्तुओं और सेवाओं तक पहुंच का अधिकार। एकाधिकार के मामले में, इसका मतलब उचित मूल्य पर संतोषजनक गुणवत्ता और सेवा का आश्वासन देने का अधिकार है। इसमें बुनियादी वस्तुओं और सेवाओं का अधिकार भी शामिल है। ऐसा इसलिए है क्योंकि चुनने के लिए अल्पसंख्यक के अप्रतिबंधित अधिकार का मतलब उसके उचित हिस्से के बहुमत के लिए इनकार हो सकता है। प्रतिस्पर्धी बाजार में इस अधिकार का बेहतर प्रयोग किया जा सकता है जहां प्रतिस्पर्धी कीमतों पर विभिन्न प्रकार के सामान उपलब्ध हैं

सुने जाने का अधिकार
इसका मतलब है कि उपभोक्ता के हितों को उचित मंचों पर उचित विचार प्राप्त होगा। इसमें उपभोक्ता के कल्याण पर विचार करने के लिए गठित विभिन्न मंचों में प्रतिनिधित्व करने का अधिकार भी शामिल है। उपभोक्ताओं को गैर-राजनीतिक और गैर-वाणिज्यिक उपभोक्ता संगठन बनाने चाहिए जिन्हें उपभोक्ताओं से संबंधित मामलों में सरकार और अन्य निकायों द्वारा गठित विभिन्न समितियों में प्रतिनिधित्व दिया जा सकता है।

निवारण की तलाश का अधिकार
यानी अनुचित व्यापार व्यवहार या उपभोक्ताओं के बेईमान शोषण के खिलाफ निवारण पाने का अधिकार। इसमें उपभोक्ता की वास्तविक शिकायतों के उचित समाधान का अधिकार भी शामिल है। उपभोक्ताओं को अपनी वास्तविक शिकायतों के लिए शिकायत करनी चाहिए। कई बार उनकी शिकायत छोटे मूल्य की हो सकती है लेकिन समाज पर इसका प्रभाव बहुत बड़ा हो सकता है। वे अपनी शिकायतों के निवारण के लिए उपभोक्ता संगठनों की मदद भी ले सकते हैं।

उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार
यानी जीवन भर एक सूचित उपभोक्ता बनने के लिए ज्ञान और कौशल प्राप्त करने का अधिकार। उपभोक्ताओं की अज्ञानता, विशेष रूप से ग्रामीण उपभोक्ताओं की, उनके शोषण के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार है। उन्हें अपने अधिकारों को जानना चाहिए और उनका प्रयोग करना चाहिए। तभी सफलता के साथ वास्तविक उपभोक्ता संरक्षण प्राप्त किया जा सकता है।

(pc topper)

स्रोत: एनसीबी.इन