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आयकर रिटर्न की समय सीमा: सरकार बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के लिए आयकर रिटर्न (आईटीआर फाइलिंग) दाखिल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई बढ़ाने पर विचार कर सकती है। हालांकि, सूत्रों के मुताबिक अभी इस पर कोई फैसला नहीं लिया गया है.
लेकिन हिमाचल प्रदेश, गुजरात, उत्तराखंड और हरियाणा समेत कई राज्यों के करदाताओं और पेशे से जुड़े लोगों का प्रतिनिधित्व वित्त मंत्रालय तक पहुंच गया है, जिसकी सरकार फिलहाल जांच कर रही है.
आयकर नियम
सूत्रों के हवाले से मिली एक्सक्लूसिव खबर के मुताबिक, बाढ़ प्रभावित इलाकों के लिए आईटीआर की समयसीमा में राहत मिल सकती है. करदाताओं और पेशेवरों से प्राप्त अभ्यावेदन पर विचार किया जा सकता है।
आयकर
फिलहाल वित्त मंत्रालय 31 जुलाई 2023 तक इंतजार कर रहा है और आयकर रिटर्न की समय सीमा बढ़ाने पर अभी तक कोई फैसला नहीं लिया गया है.
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इस बार पिछले साल से ज्यादा रिटर्न दाखिल होने की उम्मीद है. मालूम हो कि पिछले साल 31 जुलाई तक कुल 5.8 करोड़ आईटीआर दाखिल किए गए थे. हर दिन करीब 20 से 30 लाख ऑनलाइन आईटीआर दाखिल किए जा रहे हैं.
(pc rightsofemployees)