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Bank Privateization Latest News: केंद्र सरकार द्वारा कई बैंकों का निजीकरण (Bank privatization in India) किया जा चुका है. अब एक बार फिर बैंकों के निजीकरण पर बड़ी खबर सामने आ रही है।
सरकार ने कई बैंकों और कंपनियों के निजीकरण का फैसला किया है, जिस पर तेजी से काम चल रहा है. फिलहाल सरकारी कर्मचारी इसका विरोध कर रहे हैं।
एसबीआई को छोड़कर सभी बैंक निजी हो सकते हैं
वहीं, देश के दो बड़े अर्थशास्त्रियों का कहना है कि सरकार को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को छोड़कर सभी सरकारी बैंकों को निजी हाथों में सौंप देना चाहिए. इसके अलावा नीति आयोग ने कहा है कि देश के 6 सरकारी बैंकों का निजीकरण नहीं किया जाएगा.
नीति आयोग ने लिस्ट जारी की थी
नीति आयोग की ओर से जारी सूची में बताया गया है कि सरकार पंजाब नेशनल बैंक, यूनियन बैंक, केनरा बैंक, एसबीआई, बैंक ऑफ बड़ौदा और इंडियन बैंक का निजीकरण नहीं करेगी. सरकार ने बताया है कि इन 6 बैंकों का निजीकरण नहीं किया जाएगा. सरकारी अधिकारी से मिली जानकारी के मुताबिक सरकारी बैंक चकबंदी में शामिल सभी लोगों को निजीकरण से बाहर रखा गया है.
बैंकों का मर्जर अगस्त 2019 में हुआ था।
आपको बता दें कि अगस्त 2019 में सरकार ने 10 में से 4 बैंकों का विलय कर दिया था, जिसके बाद देश में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की संख्या 27 से घटकर 12 रह गई है। फिलहाल सरकार के निजीकरण को लेकर कोई योजना नहीं है। इन बैंकों। वित्त मंत्रालय ने राय देते हुए कहा है कि इन सभी बैंकों को निजीकरण से बाहर रखा जाए.
वित्त मंत्री ने घोषणा की थी कि वित्त मंत्री ने पिछले साल के बजट में घोषणा की थी कि आईडीबीआई बैंक का निजीकरण किया जाएगा. सरकार ने इस बैंक में अपनी हिस्सेदारी बेचने की योजना बनाई है। इसको लेकर प्रक्रिया आगे बढ़ गई है। लगातार हो रहे विरोध के बावजूद सरकार निजीकरण को लेकर अपना स्टैंड पहले ही साफ कर चुकी है. इसके साथ ही वित्त मंत्री ने यह भी कहा था कि इसे किसी बीमा कंपनी को बेचा जाएगा।
(pc rightsofemployees)
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