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आधार कार्ड को संपत्ति दस्तावेज से जोड़ने को लेकर यह याचिका अश्विनी कुमार उपाध्याय ने दायर की है। इस याचिका में आधार को चल-अचल संपत्ति से जोड़ने की मांग की गई है.
दिल्ली हाई कोर्ट आधार कार्ड को प्रॉपर्टी दस्तावेज से लिंक करने को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई के लिए तैयार हो गया है. इस दायर याचिका पर हाई कोर्ट ने आवास मंत्रालय और गृह मंत्रालय को आदेश दिया है. कोर्ट ने इस याचिका पर मंत्रालयों से अपना जवाब देने को कहा है. दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार को जवाब दाखिल करने के लिए 4 हफ्ते का वक्त दिया है.
आधार कार्ड को संपत्ति दस्तावेज से जोड़ने को लेकर यह याचिका अश्विनी कुमार उपाध्याय ने दायर की है। इस याचिका में आधार को चल-अचल संपत्ति से जोड़ने की मांग की गई है. इस जनहित याचिका में तर्क दिया गया है कि आधार लिंकिंग से भ्रष्टाचार, बेनामी लेनदेन, काले धन से निपटने में मदद मिलेगी।
मांग याचिका
इस मामले को लेकर कोर्ट में याचिका दायर करने वाले बीजेपी नेता अश्विनी उपाध्याय ने कोर्ट से केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार की चल-अचल संपत्तियों को जनता के आधार कार्ड से जोड़ने की मांग की है.
पीटीआई से बातचीत में उपाध्याय ने कहा था कि भ्रष्टाचार और बेनामी संपत्ति पर अंकुश लगाना राज्य की जिम्मेदारी है. आगे उन्होंने कहा कि ऐसा कदम उठाने से भ्रष्टाचार के खिलाफ कड़ा संदेश जाएगा और काले धन पर लगाम लगाने में मदद मिलेगी.
(pc rightsofemployees)