Aadhaar Card: नया अपडेट! सरकार ने इस काम की समय सीमा बढ़ा दी है

आधार कार्ड ऑनलाइन: केंद्र सरकार ने निजी संस्थाओं द्वारा आधार सत्यापन की अनुमति देने के अपने प्रस्ताव के लिए मांगी गई सार्वजनिक प्रतिक्रिया की समय सीमा 15 दिनों तक बढ़ा दी है।

इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) ने निजी संस्थाओं और राज्य संस्थाओं को आधार सत्यापन करने की अनुमति देने के लिए एक मसौदा तैयार किया है।

अब इस प्रस्ताव को लेकर लोगों से फीडबैक मांगा गया था, जिसे 5 मई तक जमा करना था। हालांकि अब इसे 15 दिन के लिए बढ़ा दिया गया है। मंत्रालय की ओर से जारी इस मसौदे में कहा गया है कि केंद्र और राज्य सरकारों के अलावा अन्य संस्थान अब कुछ मामलों में आधार प्रमाणीकरण की अनुमति मांग सकते हैं.

पूरा ब्यौरा पेश करना होगा

निजी संस्थानों को आधार प्रमाणीकरण प्रक्रिया करने की अनुमति देने के इस प्रस्ताव के संबंध में सरकार ने कहा है कि इन संस्थानों को प्रमाणीकरण की अनुमति देने के कारण सहित पूरा विवरण देना होगा। ऐसे संस्थानों को पूरा प्रस्ताव प्रस्तुत करना होगा। अगर वाजिब कारण मिलेगा तो अनुमति दी जाएगी।

यूआईडीएआई से अनुमति मिलेगी

आईटी मंत्रालय ने कहा कि अगर संबंधित मंत्रालय या सरकारी विभाग को लगता है कि जिस प्रस्ताव के लिए आधार प्रमाणीकरण मांगा जा रहा है वह जनहित में है तो वह उस प्रस्ताव को केंद्र सरकार को भेजेगा. यह प्रस्ताव यूआईडीएआई को भेजा जाना है। साल 2018 में सुप्रीम कोर्ट में दलील दी गई थी कि इस प्रस्ताव के बारे में कहा गया था कि इससे धोखाधड़ी का खतरा और बढ़ जाएगा.

सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा

सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसले में कहा था कि हालांकि आधार संख्या का उपयोग राज्य कल्याण के लिए उपयोगकर्ताओं की पहचान के लिए किया जा सकता है, लेकिन निजी संस्थाएं इस तरह का सत्यापन नहीं कर पाएंगी।

(pc rightsofemployees)