8th Pay Commission: क्या महंगाई भत्ता 50 फीसदी होने पर 8वां वेतन आयोग लागू होगा? केंद्र सरकार ने दिया जवाब

8th Pay commission News: सातवें वेतन आयोग के तहत 42 फीसदी महंगाई भत्ता दिया जा रहा है. 50% DA होने पर क्या लागू होगा 8वां वेतन आयोग? सरकार ने जवाब दिया है.
केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ता जनवरी 2024 तक बढ़कर 50 फीसदी या उससे अधिक होने की उम्मीद है. यह बढ़ोतरी सातवें वेतन आयोग के तहत की जाएगी. DA की दर फिलहाल 7वें वेतन आयोग की सिफारिश से तय होती है. पिछले वेतन आयोग ने भी सिफारिश की थी कि मुद्रास्फीति के प्रभाव को बेअसर करने के लिए डीए और डीआर मूल वेतन का 50 प्रतिशत या अधिक होने पर वेतन को संशोधित किया जाना चाहिए।

इसे देखते हुए क्या सरकार 8वें वेतन आयोग के गठन की योजना बना रही है? केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने 25 जुलाई 2023 को राज्यसभा में एक सवाल के जवाब में इसकी जानकारी दी है. वित्त राज्य मंत्री एक सदस्य के सवाल का जवाब दे रहे थे. सदस्य ने पूछा था कि अगर जनवरी 2024 से डीए या डीआर की दर 50 प्रतिशत या उससे अधिक होने का अनुमान है, तो क्या 8वां वेतन आयोग लागू किया जाएगा?

वित्त राज्य मंत्री ने क्या दिया जवाब?
पंकज चौधरी ने कहा कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को मुद्रास्फीति के कारण उनके वेतन और पेंशन के वास्तविक मूल्य में गिरावट की भरपाई के लिए महंगाई भत्ता (डीए) और महंगाई राहत (डीआर) का भुगतान किया जाता है। फिलहाल कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को 42 फीसदी डीए दिया जा रहा है. इन दरों को छह महीने पर संशोधित किया जाता है। 8वें वेतन आयोग के सवाल पर मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के गठन की न तो कोई योजना है और न ही इस पर विचार किया जा रहा है.

समय-समय पर समीक्षा की जाएगी
7वें वेतन आयोग की रिपोर्ट में पैरा 1.22 शामिल है, जिसमें सिफारिश की गई है कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों के वेतन मैट्रिक्स की 10 साल की लंबी अवधि का इंतजार किए बिना एक्रोयड फॉर्मूले के आधार पर समय-समय पर समीक्षा की जाए। चौधरी ने कहा कि सरकार ने इस पर विचार नहीं किया है। सातवें केंद्रीय वेतन आयोग के आधार पर वेतन और भत्तों में संशोधन को मंजूरी।

सरकार पहले ही इनकार कर चुकी है
गौरतलब है कि आठवें वेतन आयोग के गठन को लेकर पहले भी चर्चा हुई थी, जिस पर केंद्र सरकार की ओर से जवाब दिया गया था. सरकार ने 8वें वेतन आयोग के गठन के किसी भी प्रस्ताव पर विचार करने से इनकार कर दिया था.

(pc rightsofemployees)