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8वां वेतन आयोग: साल 2024 में आम चुनाव के बाद ही नए वेतन आयोग के गठन पर कोई चर्चा होगी. लेकिन, इतना तय है कि मामला आगे बढ़ रहा है।
हालांकि कर्मचारी संघों और कई संगठनों का आंदोलन भी आगे बढ़ रहा है. देशव्यापी आंदोलन की तैयारी चल रही है। अभी कुछ दिनों पहले बंगाल में भी इसको लेकर काफी बवाल हुआ था। सरकारी तंत्र के मुताबिक 8वें वेतन आयोग पर फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है. केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री भी संसद में इसका जिक्र कर चुके हैं।
लेकिन, सरकारी विभागों के सूत्र बताते हैं कि अभी वेतन आयोग के गठन का समय नहीं आया है. इसकी डेडलाइन साल 2024 से शुरू होगी। 2024 के आम चुनाव के बाद जब नई सरकार बनेगी तो इस पर फैसला लिया जाएगा।
पहले की रिपोर्टों के अनुसार, केंद्रीय बजट 2023 के दौरान 8वें वेतन आयोग की कार्यान्वयन योजना के बारे में एक घोषणा की जानी थी। हालांकि, ऐसी कोई घोषणा नहीं की गई थी।
अब ताजा रिपोर्ट्स ने 8वें वेतन आयोग को लेकर सरकारी कर्मचारियों की उम्मीदें एक बार फिर बढ़ा दी हैं. आमतौर पर सरकारी कर्मचारियों के लिए वेतन आयोग के नियम हर 10 साल में बदले जाते हैं। यह पैटर्न 5वें, 6वें और 7वें वेतन आयोगों के कार्यान्वयन में देखा गया था।
आठवां वेतन आयोग कब तक लागू होगा?
भले ही 8वें वेतन आयोग पर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन हाल की रिपोर्टों में दावा किया गया है कि केंद्र इस पर काम करना शुरू कर सकता है और 2024 में इसकी घोषणा कर सकता है। डीएनए रिपोर्ट का दावा है कि केंद्र लोकसभा 2024 से पहले 8वें वेतन आयोग की घोषणा कर सकता है। लाखों सरकारी कर्मचारियों को चुनाव पूर्व प्रोत्साहन। हालांकि चुनाव परिणाम घोषित होने और नई सरकार बनने के बाद इस संबंध में बातचीत गंभीर स्तर पर पहुंच जाएगी
हालांकि, अगर ये रिपोर्ट्स सही हैं तो 2024 के अंत तक 7वें वेतन आयोग की जगह 8वां वेतन आयोग बनाया जा सकता है। लागू होने पर ये सिफारिशें 2026 तक लागू हो सकती हैं। इसके लागू होने के बाद 8वां वेतन आयोग बहुत बड़ी सौगात देगा। सरकारी कर्मचारियों को वेतनमान में निम्नतम से उच्चतम स्तर तक वेतन वृद्धि।
4% डीए हाइक जल्द
केंद्र सरकार के कर्मचारी अब डीए बढ़ोतरी की घोषणा की प्रतीक्षा कर रहे हैं और वित्त मंत्रालय के एक अधिकारी ने कहा कि अगले सप्ताह तक डीए में 4 प्रतिशत की बढ़ोतरी हो सकती है क्योंकि कागजी कार्रवाई अभी भी चल रही है।
(pc rightsofemployees)