8th Pay Commission: कर्मचारी संगठनों ने सरकार से की मांग, जल्द गठित हो सकता है 8वां वेतन आयोग

क्या सरकार 8वें वेतन आयोग के गठन की दिशा में कदम उठाएगी? महंगाई और 53% DA दर ने कर्मचारियों की स्थिति को गंभीर बना दिया है। जानें इस पूरी स्थिति के बारे में और कैसे वेतन आयोग की गठन की मांग की जा रही है।

कॉन्फेडरेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लाइज एंड वर्कर्स ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर 8वें केंद्रीय वेतन आयोग (8th Pay Commission) के गठन की मांग की है। महासचिव एसबी यादव ने पत्र में केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स की बढ़ती महंगाई के प्रभाव का उल्लेख किया और इसे तत्काल लागू करने की आवश्यकता बताई। उनका कहना है कि कर्मचारियों की आय पर भारी दबाव है, जिसे दूर करने के लिए वेतन आयोग का गठन जरूरी हो गया है।

महंगाई और ब्याज दरों का कर्मचारियों पर प्रभाव

एसबी यादव के मुताबिक, केंद्रीय कर्मचारियों का वेतन आखिरी बार 1 जनवरी 2016 में संशोधित किया गया था। तब से महंगाई दर में भारी वृद्धि हुई है। कोविड-19 के बाद आवश्यक और गैर-आवश्यक वस्तुओं की कीमतें बढ़ गई हैं और ब्याज दरों में वृद्धि ने कर्मचारियों की जीवनशैली पर बुरा असर डाला है। उन्होंने कहा कि 1 जुलाई 2024 तक महंगाई भत्ते (DA) की दर 53% तक पहुंच गई है, जिससे यह स्पष्ट है कि महंगाई ने पिछले 9 सालों में कर्मचारियों की वास्तविक आय को काफी प्रभावित किया है।

वेतन आयोग के गठन में देरी का असर

महासचिव यादव ने यह भी कहा कि वेतन आयोग का गठन और लागू होने में समय लगता है, और जितनी देरी होगी, कर्मचारियों पर आर्थिक दबाव उतना ही बढ़ेगा। उनका सुझाव है कि 8वें वेतन आयोग का गठन जल्द किया जाए ताकि कर्मचारियों और पेंशनर्स को महंगाई से राहत मिल सके।

हर पांच साल में वेतन संशोधन क्यों जरूरी है?

कॉन्फेडरेशन ने यह भी जोर दिया कि सरकारी कर्मचारियों का वेतन हर पांच साल में संशोधित किया जाना चाहिए। इसका उद्देश्य केवल आर्थिक स्थिरता प्रदान करना नहीं, बल्कि यह भी सुनिश्चित करना है कि देश की सर्वश्रेष्ठ प्रतिभाएं सरकारी क्षेत्र में काम करें। महासचिव का कहना है कि फिलहाल वेतन संशोधन हर 10 साल में होता है, जबकि सार्वजनिक उपक्रमों में यह अवधि केवल 5 साल की होती है। इसे समान बनाना चाहिए ताकि सरकारी कर्मचारियों की वेतन संरचना अधिक प्रतिस्पर्धी और आकर्षक हो।

करेंसी वैल्यू और महंगाई को ध्यान में रखते हुए वेतन आयोग का गठन

महासचिव ने प्रधानमंत्री से अपील की कि महंगाई और मुद्रा की गिरती वैल्यू को ध्यान में रखते हुए 8वें वेतन आयोग का गठन शीघ्र किया जाए। उनका कहना है कि 1 जनवरी 2026 से नया वेतनमान लागू होना है, लेकिन इसे समय पर लागू कराने के लिए अब से कार्रवाई शुरू करना जरूरी है।

कर्मचारियों के लिए बेहतर वेतन संरचना क्यों जरूरी?

बेहतर वेतन संरचना न केवल कर्मचारियों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करती है, बल्कि यह सुनिश्चित करती है कि वे अपने कार्यों को बेहतर तरीके से कर सकें। इसका प्रभाव सरकारी योजनाओं के कार्यान्वयन और आम जनता के जीवन पर पड़ता है। कॉन्फेडरेशन का मानना है कि समय पर वेतन संशोधन से कर्मचारियों में उत्साह और समर्पण बढ़ेगा, जिससे सरकारी विभागों की कार्यप्रणाली और सेवाओं में सुधार होगा।

सार्वजनिक क्षेत्र और सरकारी कर्मचारियों के वेतन में असमानता

महासचिव यादव ने बताया कि सार्वजनिक क्षेत्र में हर पांच साल में वेतन संशोधन होता है, जबकि सरकारी कर्मचारियों के लिए यह अवधि 10 साल की है। उन्होंने इसे असमानता करार दिया और कहा कि सरकार को इसे समाप्त करने की दिशा में कदम उठाना चाहिए।

समय पर वेतन संशोधन का सामाजिक प्रभाव

समय पर वेतन संशोधन से न केवल कर्मचारियों का जीवन स्तर सुधरेगा, बल्कि इससे समाज पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। एक आदर्श नियोक्ता के रूप में सरकार की जिम्मेदारी है कि वह अपने कर्मचारियों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करे ताकि वे पूरी लगन और ईमानदारी से अपने कर्तव्यों का पालन कर सकें।

एसबी यादव ने प्रधानमंत्री मोदी को भेजे गए पत्र में 8वें वेतन आयोग के गठन की अपील करते हुए कहा कि इससे न केवल कर्मचारियों और पेंशनर्स का जीवन स्तर सुधरेगा, बल्कि सरकारी योजनाओं का कार्यान्वयन भी अधिक प्रभावी होगा।