7th Pay Commission: पेंशन योजना में बड़ा बदलाव, यहां देखें पूरी जानकारी

पुरानी पेंशन पर केंद्र सरकार: देशभर के पेंशनरों के लिए बड़ी खुशखबरी है. इस समय कई राज्यों में पुरानी पेंशन योजना को लेकर बड़ी जंग चल रही है। फिलहाल सरकार ने अब पुरानी पेंशन योजना के विकल्प पर विचार किया है।

देश भर के पेंशनभोगियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। इस समय कई राज्यों में पुरानी पेंशन योजना को लेकर बड़ी जंग चल रही है। पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) कई राज्यों में लागू हो चुकी है।

वहीं, इसे लागू करने को लेकर कई राज्यों में जंग छिड़ी हुई है। फिलहाल सरकार की नजर अब पुरानी पेंशन योजना के विकल्प पर है, जिससे देश के लाखों लोगों को फायदा होने वाला है. अब केंद्र सरकार के कर्मचारियों को पेंशन के लिए बिल्कुल भी परेशान नहीं होना पड़ेगा और आपको अधिक लाभ मिलेगा।

पेंशन योजना में होगा बदलाव

केंद्र सरकार की ओर से कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना के बराबर लाभ देने की बात कही है. इसको लेकर सरकार की ओर से प्लानिंग कर ली गई है। सरकार अब नई पेंशन योजना में कई प्रावधान लाने पर विचार कर रही है, जिससे कर्मचारियों को बड़ा लाभ मिलेगा।

सरकार एक न्यूनतम गारंटी योजना पर विचार कर रही है, इन सबके बीच कई राज्यों ने नई पेंशन योजना को लागू करने से इनकार कर दिया है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अब केंद्र सरकार नई पेंशन योजना में न्यूनतम गारंटी योजना की योजना बना रही है. इससे पेंशनभोगियों को अतिरिक्त लाभ मिलेगा। इसके साथ ही 14 फीसदी से ज्यादा अंशदान देने पर विचार कर रही है, जिसका असर सरकारी खजाने पर पड़ेगा.

आप एन्युइटी का विकल्प भी ले सकते हैं, पेंशन बढ़ाने के लिए एन्युटी में और निवेश करना संभव हो सकता है। वर्तमान में कुल फंड का 40% वार्षिकी में निवेश किया जाता है, जो पिछले वेतन का लगभग 35% पेंशन देता है। हालांकि, बाजार से जुड़ा होना इसकी गारंटी नहीं देता है।

पुरानी पेंशन योजना के क्या फायदे हैं?

पुरानी पेंशन योजना के फायदों की बात करें तो इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि इसे आखिरी बार निकाले गए वेतन के आधार पर बनाया जाता है। इसके अलावा जैसे-जैसे महंगाई दर बढ़ती है, डीए भी बढ़ता जाता है। यहां तक कि जब सरकार नया वेतन आयोग लागू करती है तो इससे पेंशन बढ़ जाती है।