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7वां वेतन आयोग: केंद्र सरकार के कर्मचारियों को आने वाले दिनों में बड़ी खुशखबरी मिल सकती है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, सरकार जल्द ही 1 जुलाई से शुरू होने वाली अवधि के लिए कर्मचारियों के महंगाई भत्ते या डीए में 3-4 फीसदी की बढ़ोतरी कर सकती है.
खुदरा महंगाई मार्च 2023 में आरबीआई की 6 फीसदी की ऊपरी सीमा से घटकर 5.66 फीसदी पर आ गई है, लेकिन यह रिजर्व बैंक के 4 फीसदी के लक्ष्य से अभी दूर है, इसलिए महंगाई बरकरार है. सरकार बढ़ती महंगाई को ध्यान में रखते हुए कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को DA-DR देती है.
इससे पहले पिछले महीने 4 फीसदी का रिवीजन किया गया था, जो 1 जनवरी, 2023 से प्रभावी हो गया था. 4 फीसदी बढ़ोतरी के बाद केंद्र सरकार के कर्मचारियों का डीए बढ़कर 42 फीसदी हो गया है. सितंबर 2022 में डीए में 4 फीसदी की बढ़ोतरी की गई थी, जो जुलाई 2022 से प्रभावी हो गई।
वेतन और पेंशन में बढ़ोतरी होगी
रिपोर्टों के अनुसार, अब सातवें वेतन आयोग के लिए डीए में 3-4 प्रतिशत की और बढ़ोतरी की उम्मीद है, जो जुलाई से प्रभावी होगी। नवीनतम आंकड़ों के अनुसार, 47.58 लाख केंद्र सरकार के कर्मचारी और 69.76 लाख पेंशनभोगी हैं। श्रम और रोजगार मंत्रालय के तहत श्रम ब्यूरो द्वारा जारी CPI-IW के आंकड़ों के अनुसार, सरकार महंगाई भत्ते की दर निर्धारित करती है।
हर साल जनवरी-जुलाई में रिवीजन होता है
डीए और डीआर को साल में दो बार जनवरी और जुलाई में संशोधित किया जाता है। सरकारी कर्मचारियों को महंगाई भत्ता दिया जाता है, जबकि पेंशनभोगियों को महंगाई राहत दी जाती है। कर्मचारियों को डीए मूल वेतन के आधार पर दिया जाता है, जबकि डीआर मूल पेंशन के आधार पर दिया जाता है।
झारखंड सरकार ने गुरुवार को अपने कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 34 फीसदी से बढ़ाकर 42 फीसदी कर दिया. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई राज्य कैबिनेट की बैठक में डीए की दर बढ़ाने का फैसला लिया गया. 7वें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर स्वीकृत फॉर्मूले के अनुसार डीए में वृद्धि की गई है।
(PC freepik)