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7th Pay Commission DA Hike News: अगर आप खुद केंद्रीय कर्मचारी हैं या आपके परिवार में कोई केंद्र सरकार का कर्मचारी है तो यह खबर आपको खुश कर देगी।
जी हां केंद्र सरकार के अधीन काम करने वाले जातकों को जल्द ही बड़ा फायदा मिलने वाला है। उनकी सैलरी में बड़ा उछाल आने वाला है। एक झटके में कर्मचारियों की सैलरी में 9000 रुपये प्रति माह की बढ़ोतरी होने जा रही है.
यह बदलाव केंद्र सरकार के एक नियम के तहत होगा। आपको बता दें कि 2016 में बने इस नियम के लागू होने पर केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन में भारी उछाल आएगा.
अब 42 प्रतिशत महंगाई भत्ता मिल रहा है
यह बदलाव डीए हाइक में बढ़ोतरी के बाद होगा। दरअसल, सातवें वेतन आयोग के नियम के तहत केंद्रीय कर्मचारियों का डीए हर छह महीने में बढ़ाया जाता है. अभी केंद्र सरकार के कर्मचारियों को 42 फीसदी महंगाई भत्ता मिल रहा है. अब एक जुलाई से लागू डीए में यह बढ़कर 46 फीसदी हो सकता है.
इसके बाद 1 जनवरी 2024 से सरकार द्वारा महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की जाएगी. इस बार यह 50 फीसदी तक बढ़ सकता है। यहां सिर्फ सरकार का शासन लागू होगा।
डीए 50 फीसदी होने पर जीरो कर दिया जाएगा
दरअसल, सातवें वेतन आयोग के तहत यह प्रावधान किया गया है कि कर्मचारी का डीए 50 फीसदी होने पर इसे शून्य कर दिया जाएगा. साथ ही डीए का 50 फीसदी मूल वेतन में जोड़ा जाएगा.
अब अगर किसी की बेसिक सैलरी 18,000 रुपये है तो डीए मिलने के बाद यह बढ़कर 27,000 रुपये हो जाएगी. इस तरह बेसिक सैलरी में हर महीने 9000 रुपये का फायदा होगा. इससे पहले 2016 में भी कुछ ऐसा ही हुआ था। उस समय सातवें वेतन आयोग को लागू करते हुए कर्मचारियों के मूल वेतन में महंगाई भत्ता जोड़ा गया था.
कितनी होगी बेसिक सैलरी?
यदि किसी कर्मचारी का मूल वेतन वर्तमान में 18,000 रुपये है और उसका महंगाई भत्ता बढ़कर 9000 रुपये हो जाता है, तो दोनों को मिलाकर मूल वेतन बढ़कर 27,000 रुपये हो जाएगा। इसके बाद यह वापस एक फीसदी या 2 फीसदी पर शुरू होगा। वेतन पुनरीक्षण के लिए कर्मचारियों को अभी इंतजार करना होगा। पहले महंगाई भत्ता 100 फीसदी से ज्यादा होता था।
वेतन में 108000 रुपए की बढ़ोतरी होगी।
फिलहाल पे-बैड लेवल-1 पर सबसे कम बेसिक सैलरी 18000 रुपए है। इस पर 42 फीसदी कैलकुलेट करने पर महंगाई भत्ता 7560 रुपए होता है। लेकिन 50 फीसदी के हिसाब से यह 9000 रुपए होगा। नियमानुसार यदि 50 प्रतिशत महंगाई भत्ता है तो उसे मूल वेतन में मिला दिया जायेगा। इस हिसाब से 18000 लोगों का बेसिक बढ़कर 27000 रुपए हो जाएगा। अगर सालाना 9000 रुपए महीना देखें तो कर्मचारियों को 108000 रुपए का फायदा होगा।
(pc rightsofemployees)