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संयुक्त राष्ट्र : अमेरिका ने इजराइली बस्तियों के मुद्दे पर संयुक्त राष्ट्र में पैदा होने वाले संभावित राजनयिक संकट को टाल दिया। घटनाक्रम से जुड़े विभिन्न राजनयिकों ने नाम सार्वजनिक नहीं करने की शर्त पर रविवार को कहा कि फलस्तीनियों और उनके समर्थकों की ओर से संयुक्त राष्ट्र में एक विवादित प्रस्ताव पेश किया जाना था, जिसे अमेरिका ने पहले ही सफलतापूर्वक रोक दिया।
इस प्रस्ताव में बस्तियों के विस्तार के लिए इजराइल की निदा की जानी थी और भविष्य में होने वाली गतिविधियों को रोकने की मांग की गई थी।
राजनयिकों ने कहा कि बाइडन प्रशासन इजराइल और फलस्तीनियों दोनों को समझाने में कामयाब रहा कि वे किसी भी एकतरफा कार्रवाई को छह महीने तक रोकने पर सैद्धांतिक रूप से सहमत हो सकते हैं। राजनयिकों के अनुसार इसका मतलब इजराइल की कम से कम अगस्त तक बस्तियों का विस्तार नहीं करने की प्रतिबद्धता होगी।
उन्होंने कहा कि फलस्तीनी पक्ष के लिए इसका मतलब अगस्त तक संयुक्त राष्ट्र और अन्य अंतरराष्ट्रीय निकायों जैसे कि विश्व न्यायालय, अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायालय और संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में इजराइल के खिलाफ कार्रवाई नहीं करने की प्रतिबद्धता होगी। राजनयिकों ने कहा कि प्रस्ताव पेश करने के बजाय संभवत: सोमवार को प्रस्ताव के अनुरूप अध्यक्षीय बयान पारित किया जाएगा। अध्यक्षीय बयान को सुरक्षा परिषद के सभी 15 सदस्यों के समर्थन की जरूरत होती है, जिसके बाद यह सुरक्षा परिषद के रिकॉर्ड का हिस्सा बन जाता है, लेकिन इस पर अमल करने की कानूनी बाध्यता नहीं होती।