भारत सरकार कनाडा के रवैये से नाराज, 19 अक्टूबर तक भारत छोड़ने के लिए 6 राजदूतों को दिया आदेश

भारत सरकार ने खालिस्तान आतंकवादी निज्जर की हत्या को लेकर कनाडाई सरकार के साथ जारी विवाद के बीच 6 कनाडाई राजनयिकों को निष्कासित करने का निर्णय लिया है। इन राजनयिकों को शनिवार, 19 अक्टूबर 2024 को रात 11:59 बजे या उससे पहले भारत छोड़ने का आदेश दिया गया है। इसके साथ ही, भारत सरकार ने कनाडा से अपने राजदूतों को भी वापस बुलाने का निर्णय लिया है।

भारत ने यह कार्रवाई कनाडा द्वारा इन अधिकारियों को खालिस्तान अलगाववादी हारदीप सिंह निज्जर की हत्या की जांच से जोड़ने के प्रयासों के जवाब में की है।

विदेश मंत्रालय ने कनाडा के राजदूत-इन-चार्ज को समन करने के तुरंत बाद इस निर्णय की घोषणा की। विदेश मंत्रालय के एक प्रवक्ता ने कहा, "इस शाम सचिव (पूर्व) ने कनाडा के राजदूत-इन-चार्ज को बुलाया। उन्हें बताया गया कि भारतीय उच्चायुक्त और कनाडा में अन्य राजनयिकों और अधिकारियों को बिना किसी आधार के निशाना बनाना पूरी तरह से अस्वीकार्य है।"

कनाडा सरकार की प्रतिबद्धता पर विश्वास नहीं: विदेश मंत्रालय

विदेश मंत्रालय ने कहा, "यह स्पष्ट किया गया है कि ट्रूडो सरकार के चरमपंथ और हिंसा के वातावरण में उठाए गए कदमों ने उनकी सुरक्षा को खतरे में डाल दिया है। हमें वर्तमान कनाडाई सरकार की सुरक्षा सुनिश्चित करने की प्रतिबद्धता पर विश्वास नहीं है। इसलिए, भारत सरकार ने उच्चायुक्त और उन सभी राजनयिकों और अधिकारियों को वापस बुलाने का निर्णय लिया है जो निशाना बनाए जा रहे हैं।"

"भारत को ट्रूडो सरकार द्वारा भारत के खिलाफ चरमपंथ, हिंसा और अलगाववाद का समर्थन करने के संबंध में आगे की कार्रवाई करने का अधिकार सुरक्षित है," विदेश मंत्रालय ने कहा।

जब कनाडा के चार्ज डि अफेयर्स स्टीवर्ट व्हीलर विदेश मंत्रालय से बाहर निकले, तो उन्हें भी समन किया गया। उन्होंने कहा, "कनाडा ने भारतीय सरकार के एजेंटों और कनाडाई धरती पर एक कनाडाई नागरिक की हत्या के बीच के संबंधों का विश्वसनीय सबूत प्रदान किया है। अब भारत को उन बातों से समझौता करने का समय आ गया है। भारत को उन सभी आरोपों की जांच करनी चाहिए। यह दोनों देशों और उनके लोगों के हित में है। कनाडा भारत के साथ सहयोग करने के लिए तैयार है।"

कौन-कौन से कनाडाई राजनयिकों को निष्कासित किया गया?

भारत सरकार द्वारा निष्कासित कनाडाई राजनयिकों में कार्यवाहक उच्चायुक्त स्टीवर्ट रॉस व्हीलर, उप उच्चायुक्त पैट्रिक हेबरट, पहले सचिव मैरी कैथरीन जोली, पहले सचिव लेन रॉस डेविड ट्रीट्स, पहले सचिव एडम जेम्स चुइप्का और पहले सचिव पौला ऑरजुएला शामिल

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