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उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने किसानों को बड़ी राहत देते हुए Free Electricity Scheme की घोषणा की है। इस योजना के तहत, राज्य के करीब 1.5 करोड़ किसानों को निजी नलकूपों पर बिजली बिल में 100% छूट मिलेगी। 2024-25 के बजट में इसके लिए 800 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। यह कदम किसानों की आर्थिक स्थिति को सुधारने और कृषि लागत को कम करने के उद्देश्य से उठाया गया है।
कैसे मिलेगा इस योजना का लाभ?
- बिल से पूरी छूट:
1 अप्रैल 2023 से किसानों को अपने निजी नलकूपों पर बिजली बिल नहीं भरना होगा।
- पुराने बिलों का समाधान:
जिन किसानों पर 1 अप्रैल 2023 से पहले का बिजली बिल बकाया है, उनके लिए सरकार ब्याज-मुक्त और आसान किस्तों में भुगतान की योजना लाएगी।
- ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों के लिए लाभ:
इस योजना में लगभग 14,73,000 ग्रामीण और 5,188 शहरी नलकूपों को शामिल किया गया है।
बजट प्रावधान और सरकार की प्रतिबद्धता
सरकार ने इस योजना के लिए 800 करोड़ रुपये का भारी बजट आवंटित किया है, जो यह सुनिश्चित करेगा कि किसानों को योजना का लाभ समय पर और सुचारू रूप से मिले। यह फैसला राज्य सरकार की किसानों के प्रति प्रतिबद्धता और उनकी समस्याओं के समाधान की गंभीरता को दर्शाता है।
चुनावी वादा पूरा
2022 के विधानसभा चुनावों में योगी सरकार ने किसानों को निजी नलकूपों पर बिजली बिल माफी का वादा किया था। इस घोषणा के साथ, सरकार ने अपना चुनावी वादा पूरा किया और किसानों के लिए एक महत्वपूर्ण राहत योजना शुरू की है।