कर्मचारियों को केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री का झटका: 8वें वेतन आयोग पर नहीं होगा विचार

केंद्रीय कर्मचारियों (Employees) के लिए एक बड़ा झटका आया है। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने 3 दिसंबर 2024 को राज्यसभा में स्पष्ट किया कि 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) के गठन का फिलहाल कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है। यह बयान राज्यसभा सदस्यों जावेद अली खान और रामजी लाल सुमन के सवाल के जवाब में दिया गया।

कर्मचारियों की लंबे समय से मांग

केंद्र सरकार के कर्मचारी और उनके यूनियन लंबे समय से 8वें वेतन आयोग की मांग कर रहे हैं। जुलाई और अगस्त 2024 में नेशनल काउंसिल ऑफ जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी (NC-JCM) ने ज्ञापन और अपील के माध्यम से आयोग के गठन की मांग की थी। हालांकि, अब दिसंबर में NC-JCM की बैठक से कर्मचारियों को कुछ उम्मीदें हैं।

फिटमेंट फैक्टर पर कर्मचारियों की उम्मीदें

7वें वेतन आयोग (7th Pay Commission) के तहत फिटमेंट फैक्टर 2.57 था, जिससे न्यूनतम वेतन 7,000 रुपये से बढ़कर 18,000 रुपये हो गया था। अगर 8वें वेतन आयोग में यह फैक्टर बढ़ाकर 2.86 किया जाता है, तो न्यूनतम वेतन 18,000 रुपये से बढ़कर 51,480 रुपये हो सकता है, जिससे वेतन में करीब 3 गुना वृद्धि होगी।

वेतन आयोग का इतिहास

7वें वेतन आयोग का गठन फरवरी 2014 में हुआ था और इसकी सिफारिशें जनवरी 2016 से लागू की गईं। इसके तहत न केवल न्यूनतम वेतन में वृद्धि हुई, बल्कि कर्मचारियों के भत्ते और पेंशन संरचना में भी बड़े बदलाव हुए।

हालांकि, 8वें वेतन आयोग को लेकर सरकार के ताजा रुख से कर्मचारियों में निराशा है।