Hanuman Beniwal के कृषि उपकरणों को जो जीएसटी मुक्त करने के सवाल का केन्द्र सरकार से मिला है ये जवाब 

इंटरनेट डेस्क। राजस्थान के नागौर से सांसद हनुमान बेनीवाल ने लोकसभा में बजट सत्र में कई सवालों के जवाब केन्द्र सरकार से मांगे। इस बात की जानकारी उन्होंने सोशल मीडिया के माध्यम से दी है। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के प्रमुख हनुमान बेनीवाल ने ट्रैक्टर सहित अन्य कृषि उपकरणों को जो जीएसटी मुक्त करने और सीएसआर निधि को कंपनी के प्रचलन क्षेत्र ही व्यय करने का आदेशात्मक प्रावधान बनवाने की मांग को लेकर सवाल उठाए हैं। जिनका जवाब सरकार की ओर से आया है। 

जीएसटी मुक्त करने से किसानों को मिलेगा सीधा लाभ 
हनुमान बेनीवाल ने एक्स के माध्यम से कहा कि मैंने लोक सभा में ट्रैक्टर सहित अन्य कृषि उपकरणों को जो जीएसटी के दायरे में आते है उन्हे जीएसटी मुक्त करने की मांग के संदर्भ में प्रश्न पूछा। चूंकि इन्हें जीएसटी मुक्त करने से किसानों को सीधा लाभ मिलेगा और जीएसटी परिषद की बैठकों में ऐसे अभ्यावेदन भी प्राप्त हुए है मगर जीएसटी परिषद द्वारा ट्रैक्टर सहित अन्य कृषि उपकरणों हेतु जीएसटी में किसी भी बदलाव की सिफारिश नही की गई है, ऐसा वित्त राज्य मंत्री ने अपने जवाब में मुझे बताया है। ट्रैक्टर सहित अन्य कृषि उपकरणों को जो जीएसटी के दायरे में आते है उन्हे जीएसटी मुक्त करने की आवश्यकता है। 

कंपनियां सीएसआर की राशि व्यय करने में मनमर्जी करती हैं
एक अन्य ट्वीट के माध्यम से उन्होंने बताया कि लोक सभा में सीएसआर निधि को कंपनी के प्रचलन क्षेत्र ही व्यय करने का आदेशात्मक प्रावधान बनवाने की मांग को लेकर मेरा सवाल सूचीबद्ध था। कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय ने अपने जवाब में कहा कि सीएसआर समिति के सिफारिश के आधार पर सम्बन्धित कंपनी के बोर्ड द्वारा कार्य योजना बनाकर राशि व्यय करने का प्रावधान है और सरकार किसी कंपनी को विशेष क्षेत्र में ही व्यय करने के विशिष्ठ निर्देश जारी नही कर सकती,हालांकि अधिनियम की धारा 135 (5) में यह प्रावधान है कि कंपनियां स्थानीय क्षेत्र या अपने संचालन के आस पास के क्षेत्रों को वरीयता देगी। सरकार की इस नीति के कारण है कंपनियां सीएसआर की राशि व्यय करने में मनमर्जी करती हैं। 

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