बिहार में जमीन कब्जा करने वालों पर सख्ती, ऑन-द-स्पॉट कार्रवाई का आदेश

बिहार सरकार ने जमीन कब्जा करने वालों के खिलाफ सख्त कदम उठाने का निर्णय लिया है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार ने निर्देश दिया है कि भू-माफियाओं और दबंगों के खिलाफ पुलिस तुरंत कार्रवाई करे। सरकार का उद्देश्य कमजोर और जरूरतमंद लोगों की जमीन को सुरक्षित रखना है।

IPC और BNS के तहत कार्रवाई

अगर कोई अवैध रूप से जमीन पर कब्जा करता है, तो भारतीय दंड संहिता (IPC) और बिहार विशेष सुरक्षा अधिनियम (BNS) की धाराओं के तहत सख्त कानूनी कदम उठाए जाएंगे। दोषियों की गिरफ्तारी और उन पर जुर्माने का प्रावधान भी है।

पुलिस की जवाबदेही पर जोर

दीपक कुमार ने पुलिस और जिलाधिकारियों को निर्देश दिया कि जमीन विवाद के मामलों को प्राथमिकता दी जाए। अक्सर देखा गया है कि पुलिस की लापरवाही के कारण गरीब लोगों को न्याय पाने में कठिनाई होती है। सरकार ने साफ कहा है कि ऐसे मामलों में पुलिस की भूमिका पर सख्त निगरानी रखी जाएगी।

अवैध कब्जे पर तत्काल कार्रवाई

सरकार ने आदेश दिया है कि अगर किसी ने हथियार के बल पर जमीन पर कब्जा किया, तो उसे तुरंत गिरफ्तार किया जाए। ऐसे मामलों में IPC की धारा 126 और BNS की धारा 329 का सख्ती से पालन होगा। साथ ही, आरोपियों को जमानत न देने का प्रावधान भी किया गया है।

जमीन विवाद सुलझाने के लिए साप्ताहिक बैठकें

जिला स्तर पर नियमित बैठकें आयोजित करने का निर्देश दिया गया है ताकि जमीन विवादों का शीघ्र समाधान हो। अधिकारियों को हर बैठक में मामलों को सुलझाने के लिए विशेष प्रयास करने की अपील की गई है।

सरकार की नई नीति का उद्देश्य

नई व्यवस्था का उद्देश्य जमीन विवादों को समय पर सुलझाना और जरूरतमंदों को राहत देना है। अक्सर, कमजोर आर्थिक स्थिति वाले परिवार कानूनी प्रक्रिया का खर्च नहीं उठा पाते। अब पुलिस इन मामलों में सीधे हस्तक्षेप करेगी और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई करेगी।