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मध्य प्रदेश सरकार ने किसानों के लिए बड़ी योजना की घोषणा की है। इस योजना के तहत राज्य में 52,000 सोलर सिंचाई पंप लगाए जाएंगे। यह कदम बिजली कटौती की समस्या को खत्म करने और किसानों को मुफ्त बिजली उपलब्ध कराने की दिशा में महत्वपूर्ण है। कुल लागत का 60% हिस्सा सरकार सब्सिडी के रूप में वहन करेगी। यह योजना इस साल के अंत तक शुरू होने की संभावना है।
40-30-30 रूल से सब्सिडी
इस योजना में किसानों को केवल पंप की कुल लागत का 40% भुगतान करना होगा। शेष 60% राशि केंद्र और राज्य सरकार द्वारा 30-30% के अनुपात में सब्सिडी के रूप में प्रदान की जाएगी। इससे किसानों की आर्थिक परेशानियां कम होंगी और सिंचाई की सुविधा किफायती होगी।
250 मेगावाट बिजली उत्पादन क्षमता
इस योजना के तहत लगाए जाने वाले सोलर पंपों की कुल उत्पादन क्षमता 250 मेगावाट होगी। प्रत्येक पंप में 5 किलोवाट क्षमता के सोलर पैनल लगाए जाएंगे, जिससे किसानों को दिन के समय सिंचाई के लिए पर्याप्त बिजली मिलेगी। यह बिजली पूरी तरह सोलर ऊर्जा पर आधारित होगी, जिससे किसानों को बिजली कटौती की समस्या से छुटकारा मिलेगा।
टेंडर प्रक्रिया और प्राथमिकता
सरकार ने सोलर पंपों के लिए टेंडर प्रक्रिया शुरू कर दी है। इस योजना का लाभ पहले आओ, पहले पाओ के आधार पर दिया जाएगा। जल्दी आवेदन करने वाले किसानों को प्राथमिकता दी जाएगी।
5 साल की वारंटी और मुफ्त बिजली
सोलर पंपों के साथ किसानों को 5 साल की वारंटी मिलेगी। ये पंप पूरी तरह सोलर ऊर्जा से संचालित होंगे और ग्रिड से जुड़े नहीं होंगे। इस कारण किसानों को लंबे समय तक मुफ्त बिजली मिलेगी। इसके अलावा, सब्सिडी का बोझ दो साल के भीतर खत्म हो जाएगा, जिससे सरकार पर भी अतिरिक्त भार नहीं पड़ेगा।