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PC: sanjeevnitoday
राजस्थान में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) के तहत आने वाले 10.7 मिलियन से अधिक परिवारों की जांच की जाएगी। सरकार का लक्ष्य यह पता लगाना है कि इनमें से कितने परिवारों के पास कार और एयर कंडीशनर है। जो परिवार इस योजना के लिए अपात्र पाए जाएंगे, उनके नाम सूची से हटा दिए जाएंगे।
इसकी सुविधा के लिए, खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले विभाग के प्रमुख सचिव भास्कर ए. सावंत ने आयकर और परिवहन विभागों से सूचियों का अनुरोध किया है। उन्होंने आयकर विभाग से राजस्थान के सभी करदाताओं की सूची मांगी है, जो उनके आधार नंबरों द्वारा वर्गीकृत हैं, क्योंकि सभी एनएफएसए लाभार्थी सदस्य आधार नंबरों से जुड़े हुए हैं।
अनुरोध पत्र में निर्दिष्ट किया गया है कि एनएफएसए प्रावधानों के तहत, कोई भी करदाता सरकारी खाद्य सुरक्षा गारंटी के तहत मुफ्त अनाज के लिए पात्र नहीं है। इसलिए, विभाग को राज्य के सभी करदाताओं की एक व्यापक सूची प्रदान करने की आवश्यकता है।
इसी तरह, खाद्य आपूर्ति विभाग ने परिवहन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव को चार पहिया वाहनों के मालिकों की सूची के लिए अनुरोध भेजा है, जिन्हें आधार नंबरों द्वारा भी वर्गीकृत किया गया है। हालाँकि, अनुरोध में आजीविका के लिए उपयोग किए जाने वाले ट्रैक्टरों या अन्य वाणिज्यिक वाहनों की सूची शामिल नहीं है।
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