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इंटरनेट डेस्क। राजस्थान की भजनलाल सरकार ने अब एकल पट्टों से संबंधित प्रकरणों की निष्पक्ष जांच के लिए बड़ा कदम उठाया है। अब प्रदेश की भाजपा सरकार ने इन प्रकरणों की जांच के लिए पूर्व न्यायाधीश आर.एस.राठौड़ की अध्यक्षता में इस समिति का गठन किया गया है।
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के निर्देश पर गठित हुई इस समिति में गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव एवं नगरीय विकास एवं आवासन विभाग के प्रमुख शासन सचिव को भी सदस्य बनाया गया है। राजस्थान की भजनलाल सरकार के इस कदम से एक पूर्ववर्ती गहलोत सरकार में यूडीएच मिनिस्टर रहे शांति धारीवाल और उनकी पुरानी टीम की मुश्किलें बढ़ सकती है।
इस कारण निष्पक्षता पर उठे थे सवाल
आपको बता दें कि पूर्ववर्ती सरकार के कार्यकाल में एकल पट्टा प्रकरण में हुई अनियमितताओं पर न्यायालय से प्रकरण वापस लेने के लिए गठित कमेटी में तत्कालीन यूडीएच मंत्री के कार्यालय से संबंधित अधिकारियों के शामिल होने से इसकी निष्पक्षता पर सवाल उठे थे। अब पूर्व न्यायाधीश आर.एस.राठौड़ की अध्यक्षता में नव गठित समिति की ओर से एकल पट्टों से जुड़े प्रकरणों की निष्पक्ष जांच कर इसी रिपोर्ट प्रदेश की भजनलाल सरकार को पेश की जाएगी।
भजनलाल सरकार ने थी इस मामले में क्लीन चिट
गौरतलब है कि प्रदेश की भाजपा सराकर की ओर से कुछ दिनों पहले बहुचर्चित एकल पट्टा मामले में शांति धारीवाल और तीन अन्य अधिकारियों पर लगे आरोपों पर क्लीन चिट दी गई थी। भजनलाल सरकार की ओर से उच्चतम न्यायालय को जानकारी दी गई थी कि दस साल पहले के एकल पट्टा मामले में कोई प्रकरण नहीं बनता है।
PC: samacharnama
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