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जयपुर। देश में नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में लगातार तीसरी बार सरकार का गठन होने के बाद प्रदेश की भजनलाल सरकार ने कार्मिकों के हित में बड़ा निर्णय लिया है। सीएम भजनलाल शर्मा ने मुख्यमंत्री कार्यालय में बजट घोषणा 2024-25 (लेखा-अनुदान), सौ दिवसीय कार्य योजना एवं उनके द्वारा की गई घोषणाओं की क्रियान्विति पर आयोजित समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि कार्मिकों के कल्याण के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है।
शीघ्र ही राज्य सरकार राजस्थान गवर्नमेंट हैल्थ स्कीम (आरजीएचएस) के अंतर्गत राजस्थान राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ के माध्यम से कार्मिकों-पेंशनरों को दवाईयों की होम डिलिवरी करेगी। पायलट बेसिस पर यह कार्य शीघ्र शुरू किया जाएगा। सीएम भजनलाल शर्मा कहा कि वित्त विभाग द्वारा इंटीग्रेटेड फाइनेंस मैनेजमेंट सिस्टम (आईएफएमएस) 3.0 में भी कार्मिकों को कई आनलॉईन सुविधा दी जा रही है। इस सिस्टम के माध्यम से कार्मिक जीपीएफ आहरण करने के साथ ही राज्य बीमा ऋण भी ले सकेंगे।
अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति के बारे में सोच कर नीति-कार्यक्रमों का निर्धारण कर रही है सरकार
इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रदेश में गुड गवर्नेंस का मॉडल स्थापित करके आमजन की सेवा करना राज्य सरकार का प्रमुख ध्येय है। हमारी सरकार अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति के बारे में सबसे पहले सोच कर नीति-कार्यक्रमों का निर्धारण कर रही है। उन्होंने अधिकारियों को समर्पण-निष्ठा के साथ राज्य सरकार की घोषणाओं एवं लक्ष्यों को तय समय में पूरा करने के निर्देश दिए।
लाडली सुरक्षा योजना को लेकर सीएम ने कही ये बात
मुख्यमंत्री ने गृह विभाग की लाडली सुरक्षा योजना की विस्तृत समीक्षा करते हुए कहा कि बालिकाओं-महिलाओं की सुरक्षा राज्य सरकार का प्रमुख ध्येय है। इसी को ध्यान में रखते हुए योजनान्तर्गत प्रदेशभर में सार्वजनिक स्थलों, बालिका छात्रावासों एवं नारी निकेतनों पर प्राथमिकता से सीसीटीवी कैमरे लगाये जा रहे हैं। अब तक 11 हजार 570 कैमरे लगाए भी जा चुके हैं।
PC: dipr.rajasthan
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