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जयपुर। आगामी समय में पात्र नागरिकों को आवेदन किए बिना ही विभिन्न विभागों की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ घर बैठे स्वत: ही मिल जाएगा। प्रदेश की अशोक गहलोत सरकार ने इस संबंध में अब बड़ा कदम उठाया है।
इसके तहत अब प्रदेश में सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग द्वारा प्रदेशवासियों के जन आधार डाटाबेस का उपयोग करते हुए रियल टाइम ऑटो सर्विस डिलेवरी सिस्टम विकसित किया जाएगा। इससे पात्र नागरिकों को आवेदन किए बिना ही विभिन्न विभागों की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ स्वत: ही मिल जाएगा।
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस सम्बंध में 15 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। सीएम गइलोत के इस कदम के तहत अब 5 वर्ष के लिए 14 विभागों द्वारा संचालित की जा रही 79 योजनाओं का लाभ आमजन को घर बैठे ही मिलेगा। इसमें वित्तीय वर्ष 2023-24 में 5 करोड़ रुपए तथा आगामी वित्तीय वर्षों में 2-2 करोड़ रुपए प्रति वर्ष खर्च किए जाएंगे।
PC: ndtv