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pc: news18
राजस्थान सरकार ने पिछले दो सालों में सरकारी स्कूलों में 8वीं, 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं में 75 प्रतिशत से अधिक अंक लाने वाले विद्यार्थियों को मुफ्त टैबलेट वितरित करने की योजना की घोषणा की है। रिपोर्ट्स के अनुसार, कुल 55,727 विद्यार्थियों को टैबलेट दिए जाने की तैयारी है।
विद्यार्थियों को टैबलेट के साथ मुफ्त इंटरनेट सुविधा के लिए सरकार की ओर से सिम भी उपलब्ध कराई जाएगी। शिक्षा विभाग ने पहले चरण में सरकारी स्कूल के विद्यार्थियों को सिम कार्ड उपलब्ध कराने के लिए 55,800 सिम कार्ड खरीदने की योजना बनाई है। इस सिम कार्ड के जरिए बच्चों को तीन साल तक हर दिन 1 जीबी डाटा मुफ्त मिलेगा।
अभी तक राज्य सरकार राज्य के 8वीं, 10वीं और 12वीं कक्षा की परीक्षाओं में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले बच्चों को ही टैबलेट देती थी, लेकिन अब विभाग टैबलेट के साथ तीन साल का इंटरनेट भी उपलब्ध कराएगा। योजना का उद्देश्य ऑनलाइन शिक्षा को बढ़ावा देना है।
रिपोर्ट के अनुसार सरकार ने 18 करोड़ रुपए के बजट के साथ इस योजना की शुरुआत की है। शिक्षा विभाग के अनुसार इस महीने के अंत तक सिम कार्ड खरीद की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। आगामी सत्र से विद्यार्थियों को टैबलेट और इंटरनेट की सुविधा मुफ्त में मिलेगी। वे तीन साल तक इसकी सेवा का आनंद ले सकेंगे। इसके तहत हर दिन एक जीबी डेटा मिलेगा यानी हर महीने 30 जीबी डेटा और अगर उपयोगी न हो तो अगले महीने यह डेटा जोड़ दिया जाएगा।
शैक्षणिक वर्ष 2022 और 2023 के दौरान हर साल कुल 27,866 विद्यार्थी टैबलेट प्राप्त करने के लिए मापदंड पूरा करते हैं, लेकिन कथित तौर पर वित्तीय बाधाओं के कारण उन्हें टैबलेट नहीं दिए गए। इनमें से 1,254 विद्यार्थी उदयपुर के हैं। सीएम भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में पिछले कार्यकाल से लंबित टैबलेट वितरित करने की पहल फिर से शुरू हो गई है। शिक्षा उपनिदेशक सुनीता चावला ने पात्र विद्यार्थियों की सूची के साथ आदेश जारी किया। जिला शिक्षा अधिकारियों को अपने जिलों में विद्यार्थियों की शैक्षणिक उपलब्धियों को सत्यापित करने का काम सौंपा गया है। निदेशालय को सत्यापन रिपोर्ट सात दिनों के भीतर भेजी जाती है, जिसके आधार पर पात्र विद्यार्थियों को टैबलेट वितरित किए जाते हैं।
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