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इंटरनेट डेस्क। राजस्थान में राइट टू हेल्थ बिल का विरोध कर रहे निजी अस्पतालों समर्थन में सरकारी डॉक्टरों के आते ही सरकार भी एक्शन मोड़ में आ गई है। सरकार की और सख्त आदेश निकाल दिए गए है और साफ कर दिया गया है की अगर बंद में शामिल हुए तो डॉक्टर पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी । साथ ही सभी छुट्टिया भी रद्द कर दी गई है।
इस मामले में मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट की और से ऑर्डर जारी कर प्रदेश के सभी मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल को उनके कॉलेज में पढ़ रहे ऐसे रेजिडेंट्स डॉक्टर्स का रजिस्ट्रेशन रद्द करने के लिए कहा है, जो आंदोलन के दौरान मरीजों के परिजन से दुर्व्यवहार कर रहे हों।
साथ ही सरकार की और से जारी आदेश में मेडिकल कॉलेजों में पढ़ाने वाले मेडिकल टीचर, उनसे अटैच हॉस्पिटलों में लगे डॉक्टर्स, रेजिडेंट्स, पेरामेडिकल स्टाफ और नर्सिंग स्टाफ की अटेंडेंस भिजवाने के लिए कहा है। इन सभी डॉक्टर्स और स्टाफ की छुट्टी भी प्रिंसिपल या हॉस्पिटल सुप्रीटेंडेंट्स ही अप्रूड करेंगे।
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