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इंटरनेट डेस्क। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ऐसे मुख्यमंत्री है जो राज्य के कर्मचारियों के लिए ओपीएस की घोषणा कर चुके है। इस घोषणा का ऐसा असर है की कई और राज्य भी इसकों अपना चुके है। लेकिन केंद्र सरकार है की इसमें कोई ना कोई अडंगा फसाती नजर आ रही है। केंद्रीय मंत्री सीतारमण के एनपीएस के पैसे देने से इंकार के बाद सीएम ने भी इस पर जवाब दिया है।
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को स्पष्ट रूप से कहना चाहिए था कि वह पुरानी पेंशन योजना के खिलाफ हैं ताकि लोग उनकी मंशा को जान सकें पहचान सके। सीएम ने कहा की वित्त मंत्री ने इस मामले पर गोलमोल जवाब दिया, जो उचित नहीं है।
अशोक गहलोत पहले भी कह चुके है की ओपीएस देकर हम कर्मचारियों पर कोई दया या एहसान नहीं कर रहे है। ये कर्मचारियों का हक है और ये उन्हें मिलना ही चाहिए। गहलोत ने कहा कि लंबी सेवा के बाद कर्मचारियों को भविष्य को लेकर सुरक्षित महसूस करना चाहिए। साथ ही उन्होंने अपने बजट में भी कहा था की कर्मचारियों को शेयर बाजार के भरोसे नहीं छोड़ सकते।
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