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विधानसभा के बजट सत्र से एक दिन पहले मंगलवार को मुख्यमंत्री कार्यालय में कैबिनेट की बैठक हुई। बैठक में विधानसभा सत्र में पेश किए जाने वाले विधेयकों पर चर्चा समेत कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। बैठक में कोटा में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट, जयपुर में एयरोसिटी, एयरपोर्ट पर कार्गो सुविधाएं और विभिन्न जिलों में हवाई पट्टियों के जीर्णोद्धार कर उन्हें चालू करने को भी मंजूरी दी गई। साथ ही किशनगढ़, भीलवाड़ा और झालावाड़ में फ्लाइंग स्कूल खोलने और तीन कॉलेजों का नाम समाजसेवी हस्तियों के नाम पर रखने के निर्णय लिए गए। बैठक में कृषि मंत्री किरोड़ीलाल मीना और उपमुख्यमंत्री दीया कुमारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शामिल हुईं। बैठक के बाद उपमुख्यमंत्री डॉ. प्रेमचंद बैरवा, कैबिनेट मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ और जोगाराम पटेल ने लिए गए निर्णयों की जानकारी प्रेस को दी।
नागरिक उड्डयन नीति 2024 को मंजूरी
राठौड़ के अनुसार राज्य में क्षेत्रीय हवाई संपर्क सुधारने और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कैबिनेट ने नागरिक उड्डयन नीति 2024 को मंजूरी दे दी है। नीति में विमानन प्रशिक्षण सुविधाओं, रखरखाव सेवाओं को बढ़ाने और एयरोस्पेस गतिविधियों को विकसित करने पर ध्यान केंद्रित किया गया है। इस नीति के तहत किशनगढ़, झालावाड़ और भीलवाड़ा में फ्लाइंग स्कूल खोले जाएंगे और कोटा में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट स्थापित किया जाएगा, जिसके लिए अगस्त में एमओयू पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। विभिन्न राज्य हवाई अड्डों पर कार्गो सुविधाएं शुरू की जाएंगी और पुरानी हवाई पट्टियों का जीर्णोद्धार कर उन्हें फिर से चालू किया जाएगा।
जयपुर में एयरोसिटी
राठौड़ ने यह भी बताया कि जयपुर में अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के पास एक एयरोसिटी विकसित की जाएगी, जिसमें होटल, रेस्तरां और अन्य बुनियादी सुविधाएं होंगी, जिससे रोजगार के अवसर पैदा होंगे। इस परियोजना पर जल्द ही काम शुरू होगा।
गांधी वाटिका अधिनियम को निरस्त करने के लिए विधेयक
संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने बताया कि गांधी वाटिका ट्रस्ट, जयपुर अधिनियम-2023 को निरस्त करने के लिए विधानसभा में विधेयक पेश किया जाएगा। अधिनियम ने उपाध्यक्ष को ट्रस्ट से संबंधित किसी भी अचल संपत्ति को बेचने, गिरवी रखने या निपटाने के अधिकार सहित असीमित वित्तीय अधिकार दिए थे। हालांकि, गांधी दर्शन संग्रहालय का संचालन जारी रहेगा। चूंकि राज्य के अन्य संग्रहालयों का प्रबंधन संबंधित विभागों द्वारा किया जाता है, इसलिए संग्रहालय के प्रशासन के लिए अलग से गांधी वाटिका ट्रस्ट की आवश्यकता नहीं है।
अक्षय ऊर्जा नीति 2023 में संशोधन
उद्योग मंत्री राठौड़ ने बताया कि मंत्रिमंडल ने अक्षय ऊर्जा नीति 2023 और राजस्थान भूमि राजस्व नियम, 2007 में संशोधन को मंजूरी दी है। इन संशोधनों का उद्देश्य राजस्थान को बिजली उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाना है, जिससे बिजली क्षेत्र में 2 लाख करोड़ रुपये के नए निवेश का मार्ग प्रशस्त होगा। सौर ऊर्जा परियोजनाओं के लिए भूमि आवंटन नियमों में संशोधन किया गया है, जिससे डीएलसी दरों के 7.5% पर भूमि आवंटन की अनुमति दी गई है। साथ ही, अब 2 हेक्टेयर भूमि पर 1 मेगावाट की दर से सौर ऊर्जा उत्पादन संभव हो सकेगा।
तीन कॉलेजों का नाम बदलने की घोषणा
उपमुख्यमंत्री डॉ. प्रेमचंद बैरवा ने घोषणा की कि दानदाताओं को सम्मानित करने और प्रोत्साहित करने के लिए मंत्रिमंडल ने तीन सरकारी कॉलेजों के नाम बदलने को मंजूरी दी है:
चूरू जिले के राजकीय महाविद्यालय, साहवा का नाम बदलकर मोहिनी देवी चाचाण राजकीय महाविद्यालय, साहवा किया जाएगा।
बाड़मेर जिले के राजकीय महाविद्यालय, धोरीमन्ना का नाम बदलकर शांति देवी उदयराज गांधी राजकीय महाविद्यालय, धोरीमन्ना किया जाएगा। बीकानेर जिले के राजकीय कन्या महाविद्यालय, श्रीडूंगरगढ़ का नाम बदलकर साडू देवी पारख राजकीय कन्या महाविद्यालय, श्रीडूंगरगढ़ किया जाएगा।
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