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pc: rajasthantak
पिछले महीने लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद आदर्श आचार संहिता हटा ली गई थी। अब भजनलाल सरकार अपना पहला अंतरिम बजट पेश करने जा रही है। राजस्थान में यह सरकार का पहला पूर्ण बजट होगा। बजट सत्र 3 जुलाई से शुरू होगा। इससे पहले फरवरी में राजस्थान सरकार ने विधानसभा में अंतरिम बजट पेश किया था, जिसके बाद लोकसभा चुनाव की तैयारियां शुरू हो गई थीं।
आम जनता और कारोबारी समुदाय को बजट से काफी उम्मीदें हैं। राज्य के राजस्व की बात करें तो 1 जुलाई को जयपुर में वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) लागू होने के 7 साल पूरे हो रहे हैं। जुलाई 2017 में जीएसटी लागू होने के बाद से सरकार को जीएसटी संग्रह में उल्लेखनीय वृद्धि देखने को मिली है और अब मासिक राजस्व ढाई गुना से अधिक बढ़ गया है। इसके बावजूद कीमतों में कमी का फायदा जनता को नहीं मिला है। साथ ही कर विवादों के समाधान के लिए जीएसटी ट्रिब्यूनल की स्थापना की भी उम्मीद है। अंतरिम बजट की मुख्य बातें
छह महीने पहले राज्य की वित्त मंत्री दीया कुमारी ने अंतरिम बजट पेश किया था, जिसमें कई अहम घोषणाएं शामिल थीं। इनमें स्कूल, कॉलेज और अस्पतालों की स्थापना और विकास के लिए 1,000 करोड़ रुपये का आवंटन शामिल था। उन्होंने मजदूरों और रेहड़ी-पटरी वालों के लिए मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना की भी घोषणा की। बजट में मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान के दूसरे चरण की शुरुआत की गई, जिसमें 11,200 करोड़ रुपये का प्रावधान है, जिसका लक्ष्य अगले चार वर्षों में 20,000 गांवों में 5 लाख जल संरक्षण संरचनाएं बनाना है।
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