Rajasthan Budget 2024-25: सांसद हनुमान बेनीवाल ने बजट को लेकर भजनलाल सरकार के सामने रख दी हैं ये मांगेें

जयपुर। राजस्थन में आज वित्तीय वर्ष 2024-25 का परिवर्तित बजट पेश किया जाएगा। इसे आज वित्त मंत्री दिया कुमारी द्वारा प्रात: 11 बजे से पेश किया जाएगा। बजट पेश करने के एक दिन पूर्व राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के प्रमुख हनुमान बेनीवाली ने बजट को लेकर राजस्थान की भजनलाल सरकार से कई मांगें की हैं।  नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने प्रदेश सरकार से पेट्रोल-डीजल पर वैट करने सहित कई मांगे की हैं। उन्होंने सोशल मीडिया के माध्यम से अपनी बात कही है। 

बजट में पेट्रोल-डीजल पर वेट कम करने की घोषणा करे
उन्होंने एक्स के माध्यम से कहा कि राजस्थान सरकार द्वारा पेट्रोल- डीजल पर लिया जाने वाला वेट पड़ौस के राज्यों की तुलना में काफी अधिक है तथा पेट्रोल-डीजल की उच्च कीमतों का प्रत्यक्ष असर महंगाई पर भी पड़ता है ऐसे में प्रदेश के मुख्यमंत्री भजनलाल सरकार से मांग है की राजस्थान की जनता को राहत देने के लिए बजट में पेट्रोल- डीजल पर वेट कम  करने  की घोषणा करे। 

राज्य राजमार्गों को टोल-फ्री करने की घोषणा करे
मुख्यमंत्री भजनलाल आपकी पूर्ववती भाजपा सरकार के समय हमारे द्वारा किए गए जन-आंदोलनों के बाद तत्कालीन बीजेपी सरकार ने राज्य राजमार्गों को टोल मुक्त किया था, प्रदेश की जनता की मांग को मध्य नजर रखते हुए लोगो को राहत देने के लिए आप भी पुन: बजट में राज्य राजमार्गो को टोल-फ्री करने की घोषणा करें। 

किसानों को मुफ्त बिजली देने की घोषणा भी बजट में की जाए
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी प्रदेश में किसानो को बूंद -बूंद सिंचाई योजना के अंतर्गत दिए जाने वाले कृषि कनेक्शन को 3 वर्ष के स्थान पर एक वर्ष में ही सामान्य श्रेणी में तब्दील करने की घोषणा बजट में करें ताकि किसानों को राहत मिल सके साथ ही कृषि कार्य हेतु किसानों को मुफ्त बिजली देने की घोषणा भी बजट में की जाए। 

किसानों की संपूर्ण कर्ज माफी करने की करे घोषणा 
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी, 30 जून 2023 तक उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार राजस्थान के किसानों पर वाणिज्यिक बैंकों,सहकारी बैंकों व क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का 147538.62 करोड़ रुपए कृषि कर्ज बकाया है, अन्नदाताओं की आर्थिक स्थिति पटरी पर लाने के लिए एक बार किसानों की संपूर्ण कर्ज माफी करने की घोषणा आप बजट में करें, चूंकि केंद्र में भी आपकी सरकार है ऐसे मे एक रोडमैप किसान कर्ज माफी के लिए बनाए जाए। 

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