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इंटरनेट डेस्क। पूर्ववर्ती अशोक गहलोत सरकार ने विधानसभा सभा चुनाव से पहले प्रदेश में 17 नए जिलों का गठन किया था। प्रदेश में सरकार बदलने के बाद इन जिलों पर संकट के बादल मंडराने लगे थे।
प्रदेश के नए सीएम भजनलाल शर्मा ने नए जिलों को लेकर कमेटी बनाई गई थी। इस रिपोर्ट के आधार पर भजनलाल सरकार को प्रदेश के नए जिलों को ख्त्म करने या उसमें किसी तरह बदलाव करने का फैसला लेना है। हालांकि प्रदेश की भाजपा सरकार इस संबंध में चाहते हुए भी फिलहाल कोई फैसला नहीं ले पाएगी। इस रिपोर्ट के आने से पहले ही जनगणना निदेशालय ने आदेश जारी कर जिला नगरपालिका और पंचायत स्तर पर सीमाओं में बदलाव पर रोक लगा दी है।
माना जा रहा है कि प्रदेश में सितंबर से जनगणना कार्य शुरू होगा। अब जनगणना कार्य पूरा तक राजस्थान की भजनलाल सरकार की ओर से नए जिलों में बदलाव किया जाना संभव नहीं है। इसके तहत देश के किसी एक राज्य को छूट मिलना लगभग असंभव है।
PC: organiser
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