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जयपुर। राजस्थान में 250 करोड़ रूपए के प्रावधान के साथ मुख्यमंत्री पशुपालन विकास कोष का गठन किया जाएगा। ये बात पशुपालन एवं डेयरी मंत्री जोराराम कुमावत ने विधानसभा में पशुपालन एवं मत्स्य विभाग की अनुदान मांग पर हुई बहस का जवाब देते हुए ये जानकारी दी है। विधानसभा में पशुपालन एवं मत्स्य विभाग की 15 अरब 58 करोड़ 15 लाख 40 हजार रुपए की अनुदान मांगें ध्वनिमत से पारित हुई हैं।
पशुपालन एवं डेयरी मंत्री जोराराम कुमावत ने इस दौरान कहा कि राज्य में 250 करोड़ रूपए के प्रावधान के साथ मुख्यमंत्री पशुपालन विकास कोष का गठन किया जाएगा। सेक्स सॉर्टेड सीमन योजना की अनुदान राशि को बढ़ाकर 75 प्रतिशत किया जाएगा। प्रदेश में पशु चिकित्सा सुविधाओं के विस्तार के लिए 125 चिकित्सकों तथा 525 पशुधन सहायकों के नए पदों का सृजन किया जाएगा।
500 ग्राम पंचायतों में खोले जाएंगे नए पशु चिकित्सा उप केन्द्र
500 ग्राम पंचायतों में नए पशु चिकित्सा उप केन्द्र खोले जाएंगे। साथ ही, 100 पशु चिकित्सा उप केन्द्रों को पशु चिकित्सालय, 50 पशु चिकित्सालयों को प्रथम श्रेणी पशु चिकित्सालय तथा 25 प्रथम श्रेणी पशु चिकित्सालयों को पॉली क्लिनिक में क्रमोन्नत किया जाएगा। पशुपालन एवं डेयरी मंत्री जोराराम कुमावत ने दुधारू पशुओं के साथ अन्य पशुओं को शामिल करते हुए मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना शुरू की जाएगी। शुपालकों की सुविधा के लिए चरणबद्ध रूप से सभी जिलों में पशु मेले आयोजित किए जाएंगे।
चिकित्सकों के 619 पदों पर नई भर्ती प्रक्रिया होगी शुरू
भजनलाल सरकार में मंत्री जोराराम कुमावत ने कहा कि पिछली सरकार द्वारा शुरू की गई 900 पशु चिकित्सकों की भर्ती का कानूनी तरीके से सुप्रीम कोर्ट से निस्तारण करवाया। अब हाई कोर्ट से भी कानूनी तरीके से निस्तारण करवाकर नियुक्ति दी जाएगी। इसके बाद चिकित्सकों के 619 पदों पर नई भर्ती प्रक्रिया शुरू की जाएगी। उन्होंने बताया कि पशु परिचर के 5934 पदों के लिए जनवरी, 2024 में भर्ती प्रक्रिया प्रारंभ की गई है।
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