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इंटरनेट डेस्क। राजस्थान की भजनलाल सरकार अब प्रदेश के अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों के लिए अम्बेडकर तीर्थ योजना शुरू करेगी। इस योजना के माध्यम से लोगों को डॉ. भीमराव अम्बेडकर की जीवनी से जुड़े स्थलों का भ्रमण करवाया जाएगा।
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत ने गुरुवार को विधानसभा में इस बात की जानकार दी है। इस दौरान उन्होंने कहा कि घुमन्तु समुदाय की पहचान के लिए पहचान प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, वोटर आईडी आदि प्रमाण पत्र जारी करवाने के लिए जिलों में घुमन्तु सहायता शिविर लगाए जाएंगे।
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बजट में हुई पिछले वर्ष की तुलना में 30 प्रतिशत की वृद्धि
गहलोत ने कहा कि राज्य सरकार ने महंगाई के बावजूद आमजन को राहत पहुंचाने के लिए बजट को बढ़ाकर विकसित राजस्थान-2047 का स्वरूप दिया है। सामाजिक न्याय एवं सामाजिक सुरक्षा की योजनाओं के संचालन के लिए राज्य सरकार ने विभाग के बजट में पिछले वर्ष की तुलना में 30 प्रतिशत की वृद्धि की है।
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सामाजिक सुरक्षा के लिए पहली बार किया गया 150 करोड़ रुपए का प्रावधान
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री ने गहलोत ने कहा कि राज्य सरकार ने अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के विकास और सशक्तीकरण के लिए एससीएसपी एवं टीएसपी फंड्स को 1000 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 1500 करोड़ रुपए किया गया है। साथ ही, आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग के युवाओं को रोजगार, बालिकाओं को सम्बल तथा परिवारों की सामाजिक सुरक्षा के लिए पहली बार 150 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।
गहलोत ने कहा कि पूर्ववर्ती सरकार ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन में 15 प्रतिशत की बढ़ोतरी के लिए कानून तो बना दिया था, लेकिन इसके लिए कोई बजट प्रावधान नहीं किया। हमारी सरकार ने इसके लिए बजटीय प्रावधान कर वास्तव में जरूरतमंदों को राहत प्रदान की है।
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