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जयपुर। राजस्थान सरकार द्वारा प्रदेश में निवेश को बढ़ावा देने के लिए छोटे उद्योगों को सब्सिडी, जमीन आदि में विशेष रियायतें प्रदान की जा रही हैं। साथ ही, उद्योगों को सभी जरूरी मंजूरी के लिए सिंगल विंडो सिस्टम विकसित किया गया है। ये बात मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने शुक्रवार भरतपुर में राइजिंग राजस्थान इन्वेस्टर मीट के तहत आयोजित उद्यमियों के संवाद कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कही है।
सीएम ने इस दौरान कहा कि हमारी सरकार राजस्थान को एक विकसित राज्य बनाने के लक्ष्य के साथ कार्य कर रही है और 9 से 11 दिसंबर तक आयोजित होने वाली ‘राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट’ इस दिशा में एक मील का पत्थर साबित होगी।
राज्य सरकार ने 9 महीने के अल्प समय में लिए हैं ऐतिहासिक फैसले
इस दौरान मुख्यमंत्री भजनलाल सरकार ने बोल दिया कि राज्य सरकार ने नौ महीने के अल्प समय में ऐतिहासिक फैसले लिए हैं। प्रदेश में पानी की आवश्यकताओं को देखते हुए ईआरसीपी एवं यमुना जल समझौते एवं देवास परियोजना पर कार्य किया है। साथ ही, प्रदेश को ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए 2 लाख 24 हजार करोड़ रुपए के एमओयू किए हैं।
सरकार ने पेपरलीक के मामलों की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया
सीएम ने इस दौरान कहा कि हमारी सरकार ने पेपरलीक के मामलों की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया और युवाओं के सपनों को रौंदने वालों को सलाखों के पीछे पहुंचाया है। सीएम भजनलाल शर्मा ने इस दौरान कहा कि भरतपुर में ऐतिहासिक एवं प्राकृतिक पर्यटन की संभावनाओं को ध्यान में रखकर सौन्दर्यकरण एवं सुव्यवस्थित विकास कार्य करवाए जा रहे हैं।
PC: dipr.rajasthan
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