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जयपुर। राजस्थान की भजनलाल सरकार ने अब अनुसूचित जनजाति उत्तर मैट्रिक छात्रवृति योजना को लेकर बड़ा ऐलान किया है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत ने शुक्रवार को प्रश्नकाल के दौरान सदस्य द्वारा इस संबंध में पूछे गए पूरक प्रश्नों का जवाब देते हुए कहा कि केंद्र सरकार से बजट राशि प्राप्त होते ही राज्य सरकार द्वारा अनुसूचित जनजाति उत्तर मैट्रिक छात्रवृति योजना के तहत छात्रवृति का वितरण कर दिया जाएगा।
अविनाश गहलोत ने इस दौरान कहा कि अनुसूचित जनजाति उत्तर मैट्रिक छात्रवृति के लिए 438 करोड़ रूपए और अन्य पिछड़ा वर्ग छात्रवृति के लिए 106 करोड़ रूपए बजट राशि के लिए केन्द्र सरकार को पत्र लिखा गया है।
इन लोगों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करेगी सरकार
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री ने इस दौरान कहा कि विधान सभा क्षेत्र जहाजपुर में विधवा एवं बीपीएल परिवारों की पुत्रियों को दी जाने वाली विवाह राशि का कोई भी आवेदन वर्तमान में लम्बित नहीं है। उन्होंने कहा कि गत सरकार के समय जहाजपुर के तत्कालीन उपखण्ड अधिकारी द्वारा इन आवेदनों को किसी कारण से निरस्त कर दिया गया था। अब राज्य सरकार द्वारा संबंध में आदेश जारी कर परीक्षण करवाया जाएगा एवं दोषी के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी।
शेष एवं लम्बित आवेदन पत्रों का विवरण सदन के पटल पर रखा
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री ने अविनाश गहलोत ने इससे पहले विधायक श्रीगोपीचंद मीणा के मूल प्रश्न के लिखित जवाब में विधान सभा क्षेत्र जहाजपुर में विभाग द्वारा संचालित अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति उत्तर मैट्रिक छात्रवृति योजनाओं के अन्तर्गत भुगतान से शेष एवं लम्बित आवेदन पत्रों का योजनावार एवं वर्षवार विवरण सदन के पटल पर रखा।
PC: dipr.rajasthan
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