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इंटरनेट डेस्क। राजस्थान में पिछली कांग्रेस सरकार द्वारा बनाए गए नए जिलों का रिव्यू करने के लिए भाजपा सरकार द्वारा बनाई गई मंत्रिमंडलीय उप-समिति को लेकर पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने अपनी प्रतिक्रिया दी है।
अशोक गहलोत ने इस संबंध में सोशल मीडिया के माध्यम से अपनी बात कही है। उन्होंने एक्स के माध्यम से कहा कि हमारी सरकार ने राजस्थान में नए जिले रिटायर्ड आईएएस रामलुभाया की समिति की रिपोर्ट के आधार पर बनाए। राजस्थान में नए जिलों की सख्त आवश्यकता थी। क्षेत्रफल में राजस्थान से छोटे मध्य प्रदेश में 55 जिले हैं। छत्तीसगढ़ जैसे छोटे राज्य में भी 33 जिले हैं।
हमारी सरकार ने प्रशासनिक क्षमता बढ़ाने एवं सर्विस डिलीवरी को बेहतर करने के लिए नए जिले बनाए और वहां कलेक्टर, एसपी एवं अन्य जिला स्तरीय अधिकारियों को तैनात किया।
देखनी होगी ये बात
राजस्थान की भाजपा सरकार ने मंत्रिमंडलीय उप-समिति बनाकर जिलों का रिव्यू करने का फैसला किया है। अब यह देखना होगा कि यह समिति राजस्थान की भौगोलिक परिस्थितियों एवं विकास के हित को देखकर फैसला लेगी या फिर राजनीतिक कारणों से पिछली सरकार के फैसले को गलत साबित करने की मंशा से कार्य करते हुए राजस्थान की जनता के हितों को ताक पर रखेगी।
कैबिनेट सब-कमेटी में इन दिग्गजों को मिली है जगह
राजस्थान की वर्तमान भजनलाल शर्मा सरकार ने कैबिनेट सब-कमेटी बना दी गई है। सब-कमेटी में उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद्र बैरवा को संयोजक बनाया गया है। वहीं राज्यवर्धन सिंह राठौड़, कन्हैयाल, हेमंत मीणा और सुरेश सिंह रावत को भी इस कमेटी में जगह मिली है।
PC: abplive
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