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इंटरनेट डेस्क। राजस्थान की भजनलाल सरकार अब एक अशोक गहलोत सरकार में शुरू हुई एक महत्वपूर्ण योजना को बंद करने का कदम उठा सकती है। खबरों के अनुसार, अब राजस्थान की भाजपा सरकार की ओर से बजट में पुरानी पेंशन योजन बंद करने का विचार किया जा रहा है।
केन्द्र की नरेन्द्र मोदी सरकार इस योजना को चालू रखने के पक्ष में नहीं है। इसी कारण तो अब राजस्थान की मौजूदा सरकार इसे बंद करने का निर्णय ले सकती है। केन्द्रीय वित्त मंत्रालय, नीति आयोग और वित्त आयोग भी पूर्ववर्ती अशोक गहलोत सरकार द्वारा शुरू की गई ओपीएस के पक्ष में नहीं है।
पूर्व में अशोक गहलोत सरकार ने 1 अप्रैल-2004 के बाद सरकारी सेवा में आए अधिकारियों-कर्मचारियों को पहले की तरह पेंशन लाभ देने के लिए इस योजना को प्रारम्भ किया था। ओपीएस केन्द्र सरकार के लिए गले की फांस बनी हुई है। ये योजना राजस्थान में लागू रहती है तो इसे भाजपा शासित राज्यों और केन्द्र में भी लागू करना पड़ेगा। इसी कारण ये योजना राजस्थान में भी बंद हो सकती है।
PC: dipr.rajasthan
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