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गुरुवार को राज्य सरकार द्वारा गठित कमेटी ने जयपुर स्थित सचिवालय के कांफ्रेंस हॉल में बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों से बात की, बैठक की अध्यक्षता कानून मंत्री शांति धारीवाल ने वीसी के माध्यम से की. बैठक में जल आपूर्ति मंत्री महेश जोशी, खाद्य मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास सहित विभागीय अधिकारी भी मौजूद थे।
बैठक में राजस्थान हाईकोर्ट बार एसोसिएशन जयपुर, बार एसोसिएशन जयपुर व जिला अधिवक्ता बार एसोसिएशन जयपुर के पदाधिकारियों ने हिस्सा लिया और जोधपुर के प्रतिनिधि वीसी के माध्यम से शामिल हुए। बार एसोसिएशन जयपुर के अध्यक्ष कमल किशोर शर्मा के अनुसार राज्य सरकार द्वारा गठित समिति के सदस्यों ने कहा कि जहां अधिवक्ता संरक्षण अधिनियम की मांग अधिवक्ताओं द्वारा की जा रही है, वहीं पत्रकार, डॉक्टर या अन्य क्षेत्र से जुड़े लोग भी दबाव बनाएंगे। सरकार अधिनियम लाएगी।
अधिवक्ताओं की ओर से प्रदेश में अधिवक्ता वर्ग पर हमले की घटनाओं को लेकर विधानसभा के इसी सत्र में कानून बनाने की मांग की ।
दोनों पक्षों के विचार-विमर्श के बाद राज्य सरकार ने अधिवक्ताओं को आश्वासन दिया है कि विधेयक को 15 मार्च को विधानसभा सत्र में रखा जाएगा और 21 मार्च को पारित किया जाएगा।
इससे अधिवक्ताओं में खुशी की लहर है और वे अब 13 मार्च को प्रस्तावित न्यायिक कार्य बहिष्कार व विधानसभा घेराव कार्यक्रम को लेकर समिति की बैठक में निर्णय लेंगे।
बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने भी पुष्टि की है कि राज्य सरकार से बातचीत के दौरान 15 मार्च को विधानसभा सत्र में विधेयक रखने और 21 मार्च को विधेयक पारित करने का आश्वासन दिया गया था। राजस्थान में अधिवक्ताओं द्वारा विरोध और आंदोलन।