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एक सरकारी अधिकारी पर सेवानिवृत्ति के बाद भ्रष्टाचार के आरोप लगे। न्यायिक कार्रवाई लंबित थी। सवाल था कि पेंशन और ग्रेच्युटी का क्या किया जाए।
समाधान:
- CCS Pension Rules, 2021 के अनुसार, न्यायिक या विभागीय कार्रवाई के दौरान अस्थायी पेंशन दी जा सकती है।
- अंतिम निर्णय तक ग्रेच्युटी रोक दी जाती है।
- DoPPW निर्देश:
- न्यायिक प्रक्रिया के खत्म होने तक भुगतान रोका जाए।
- दोष सिद्ध न होने पर सभी बकाया भुगतान तत्काल किया जाए।
- “No Work, No Pay” और पेंशन वसूली का मुद्दा
मामला:
एक अदालत ने सेवा अवधि के बाहर दिए गए पेंशन भुगतान को "नो वर्क, नो पे" के आधार पर वापस लेने का आदेश दिया।
समाधान:
- पेंशन और ग्रेच्युटी केवल सेवा अवधि के लिए पात्र हैं।
- DoPPW निर्देश:
- वसूली प्रक्रिया पारदर्शी हो और किस्तों में हो।
- पुरानी सेवा का समावेश और पेंशन अधिकार
मामला:
एक कर्मचारी ने अपनी पुरानी सेवा को केंद्र सरकार में समावेश के लिए आवेदन किया।
समाधान:
- 01.01.2004 से पहले सेवा शुरू होने पर ही पुरानी सेवा जोड़ी जा सकती है।
- नई पेंशन योजना (NPS) में शामिल होने पर यह लाभ नहीं मिलेगा।
- DoPPW निर्देश:
- शर्तें पूरी न होने पर NPS के तहत ही लाभ मिलेगा।
- पारिवारिक पेंशन के पात्रता विवाद
मामला:
- मृतक कर्मचारी की बहन ने पेंशन के लिए आवेदन किया।
- तलाकशुदा बेटी ने पेंशन का दावा किया लेकिन तलाक प्रमाणपत्र प्रस्तुत नहीं किया।
- समाधान:
- परिवार पेंशन सेवा रिकॉर्ड में नामांकित सदस्यों को ही दी जाएगी।
- वैकल्पिक दस्तावेज स्वीकार किए जा सकते हैं।
- DoPPW निर्देश:
- वैध दावेदारों को लाभ मिले और फर्जी दावों पर रोक लगे।
- विलंबित ग्रेच्युटी और पेंशन भुगतान पर ब्याज
मामला:
एक कर्मचारी के सेवानिवृत्ति लाभ में 3 साल की देरी हुई।
समाधान:
- CCS Pension Rules, 2021 के अनुसार, 6 महीने से अधिक की देरी पर GPF ब्याज दर से ब्याज दिया जाएगा।
- DoPPW निर्देश:
- लापरवाही के लिए अधिकारी पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाए।
- तलाकशुदा बेटियों के पारिवारिक पेंशन के दावे
मामला:
तलाक प्रक्रिया माता-पिता के जीवनकाल में शुरू हुई थी, लेकिन प्रमाण प्रस्तुत करना मुश्किल था।
समाधान:
- तलाकशुदा बेटी आर्थिक निर्भरता के आधार पर पात्र मानी जाएगी।
- वैकल्पिक प्रमाण स्वीकार किए जाएंगे।
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