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इंटरनेट डेस्क। नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने सोमवार को संसद में राजस्थान को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग उठाई। इसके साथ ही आरएलपी सांसद हनुमान बेनीवाल ने किसान आंदोलन का जिक्र करते हुए एमएसपी को कानूनी दायरे में लाने की बात भी लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के सामने कही है।
इस बात की जानकारी हनुमान बेनीवाल ने सोशल मीडिया के माध्यम से दी है। उन्होंने सोमवार रात इस संबंध में एक्स के माध्यम से कहा कि आज लोक सभा में वर्ष 2024 -25 के लिए अनुदानों की अनुपूरक मांगो के प्रथम बैच पर हुई चर्चा में भाग लिया और राजस्थान को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग उठाई।
इस दौरान हनुमान बेनीवाल ने साथ ही देश में चल रहे किसान आंदोलन का जिक्र करते हुए एमएसपी को कानूनी दायरे में लाने तथा एमएसपी पर खरीद पर लगे राइडर को हटाने की मांग की। वहीं उन्होंने किसानों को आ रही डीएपी,यूरिया की समस्या का जिक्र भी किया।
सभी कृषि उपकरणों को जीएसटी मुक्त करने की मांग उठाई।
सांसद हनुमान बेनीवाल कहा कि विभिन्न मंत्रालयों ने अलग-अलग बजट की मांग की, मगर मैंने सदन में वर्ष 2023-24 के लिए आवंटित बजट का जिक्र करते हुए कहा कि जब आठ माह बाद इस बजट के लेखा जोखे को देखा तो यह हालात सामने आए की भारत सरकार के 15 मंत्रालयों ने आवंटित बजट का एक तिहाई भी खर्च नहीं किया। मैंने वित्त मंत्री से कहा कि स्वास्थ्य, शिक्षा और महिला तथा बाल -विकास जैसे महकमो के लिए आवंटित बजट लेप्स होना ही नहीं चाहिए, इसके लिए विशेष प्रयास करने की जरूरत है। हनुमान बेनीवाल ने संसद में ट्रेक्टर सहित जीएसटी के दायरे में आने वाली सभी कृषि उपकरणों को जीएसटी मुक्त करने की मांग उठाई।
PC: aajtak
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