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मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य के किसानों के लिए एक अहम पहल की घोषणा की है। 52,000 सोलर सिंचाई पंप लगाए जाएंगे, जो किसानों को बिजली कटौती की समस्याओं से राहत देंगे और मुफ्त बिजली की सुविधा प्रदान करेंगे। इस योजना का लक्ष्य कृषि लागत को कम करना और किसानों को आत्मनिर्भर बनाना है।
योजना की मुख्य बातें:
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40-30-30 सब्सिडी नियम:
- सोलर पंप की कुल लागत का 40% किसान वहन करेंगे।
- शेष 60% केंद्र और राज्य सरकारें सब्सिडी के रूप में देंगी (30% केंद्र और 30% राज्य)।
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बिजली कटौती से राहत:
- पंप पूरी तरह से सोलर ऊर्जा पर आधारित होंगे।
- दिन में सिंचाई के लिए पर्याप्त बिजली मिलेगी।
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उत्पादन क्षमता:
- प्रत्येक सोलर पंप में 5 किलोवाट क्षमता के सोलर पैनल होंगे।
- योजना के तहत 250 मेगावाट तक बिजली उत्पादन का अनुमान है।
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5 साल की वारंटी और मुफ्त बिजली:
- पंप के साथ 5 साल की वारंटी दी जाएगी।
- सोलर पंप से किसानों को मुफ्त बिजली उपलब्ध होगी।
टेंडर और आवेदन प्रक्रिया:
- पंप वितरण पहले आओ, पहले पाओ के आधार पर होगा।
- किसानों को जल्दी आवेदन करने पर प्राथमिकता मिलेगी।
- सोलर पंप लगाने का काम इस साल के अंत तक शुरू होने की संभावना है।
योजना का महत्व:
- किसानों की बिजली लागत कम होगी।
- फसलों को समय पर पानी मिलेगा, जिससे उत्पादन बढ़ेगा।
- राज्य सरकार पर सब्सिडी का बोझ घटेगा।
- यह पहल किसानों को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।