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इंटरनेट डेस्क। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने केन्द्र सरकार द्वारा यूनिफाइड पेंशन स्कीम (यूपीएस) लाने के बाद अब प्रदेश की भजनलाल सरकार से ओपीएस को लेकर अविलंब स्थिति स्पष्ट करने की मांग की है। अशोक गहलोत ने इस संबंध में सोशल मीडिया के माध्यम से अपनी बात कही है।
तीन बार प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके अशोक गहलोत ने अब इस संबंध में ट्वीट किया कि राजस्थान के कार्मिकों के हित एवं उनके भविष्य की सुरक्षा के लिए हमारी सरकार ने 2022 में ओल्ड पेंशन स्कीम (ओपीएस) लागू की थी। अब भारत सरकार ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम (यूपीएस) ला दी है जिसके बाद राज्य के कर्मचारियों में असमंजस की स्थिति है। राज्य के कर्मचारी जानना चाहते हैं कि यहां सरकार ओपीएस जारी रखेगी या यूपीएस लागू करेगी। इस पर राज्य सरकार अविलंब स्थिति स्पष्ट करे जिससे कार्मिक बिना किसी तनाव के अच्छे से काम कर सकें।
भजनलाल सरकार से किए है अशोक गहलोत ने ये सवाल
इस ट्वीट के माध्यम से अशोक गहलोत ने कहा कि राजस्थान की भाजपा सरकार को ये भी बताना चाहिए कि भारत सरकार द्वारा एनपीएस का अंशदान इकट्ठा करने वाली PFRDA के पास राज्य सरकार के कर्मचारियों का 40,000 करोड़ रुपये जमा है।
हमारी सरकार ने कई बार कर्मचारियों की इस जमापूंजी को राज्य को लौटाने का अनुरोध किया, परन्तु केन्द्र सरकार ने यह राशि नहीं लौटाई। भाजपा सरकार ने अभी तक कर्मचारियों की इस मेहनत की जमापूंजी को वापस लेने के लिए क्या कदम उठाए हैं और यह राशि कब तक वापस आएगी? क्या कथित डबल इंजन सरकार का लाभ राज्य के सरकारी कर्मचारियों को नहीं मिलेगा?
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