क्या बजट के बाद सस्ता हो जाएगा पेट्रोल डीजल, GST के दायरे में आएगा!, जानें डिटेल्स

PC: samacharnama

हर साल बजट आम लोगों के लिए उम्मीदें लेकर आता है। इस साल वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के पहले बजट में अहम घोषणाएं करने वाली हैं। वह मंगलवार, 23 जुलाई, 2024 को बजट पेश करेंगी और कयास लगाए जा रहे हैं कि वह पेट्रोलियम उत्पादों को वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के दायरे में ला सकती हैं। उद्योग विशेषज्ञों को उम्मीद है कि आगामी बजट में इस कदम की घोषणा की जा सकती है।

पेट्रोल और डीजल को जीएसटी के दायरे में लाना

30 जून और 1 जुलाई, 2017 की मध्यरात्रि को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद के सेंट्रल हॉल से जीएसटी लागू करने की घोषणा की थी। इसका लक्ष्य "एक राष्ट्र, एक कर" नीति स्थापित करना था। हालांकि, सात साल बाद भी पेट्रोल, डीजल, प्राकृतिक गैस और एविएशन टर्बाइन फ्यूल (एटीएफ) जैसे पेट्रोलियम उत्पादों को जीएसटी के दायरे में नहीं लाया गया है।

पेट्रोलियम उत्पादों पर मौजूदा कर ढांचा

फिलहाल, पेट्रोलियम उत्पादों पर उत्पाद शुल्क और मूल्य वर्धित कर (वैट) लगता है। अगर इन विभिन्न करों को एक जीएसटी से बदल दिया जाए, तो इन उत्पादों की कीमतें कम हो सकती हैं। इसके अतिरिक्त, व्यापारी इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) का दावा करने में सक्षम होंगे, जिससे उनकी कुल लागत कम हो जाएगी।

ईंधन की कीमतों पर संभावित प्रभाव

अगर वित्त मंत्री पेट्रोलियम उत्पादों को जीएसटी के तहत लाने का फैसला करते हैं, तो इससे उद्योग और उपभोक्ताओं दोनों को राहत मिल सकती है। उत्पाद शुल्क और वैट को एक जीएसटी के साथ बदलने से पेट्रोल और डीजल की कीमतें कम हो सकती हैं। ईंधन की बढ़ती कीमतें उद्योग और आम आदमी दोनों के लिए चिंता का विषय रही हैं। ईंधन की अंतिम कीमत चार प्रमुख घटकों द्वारा निर्धारित की जाती है:

मूल कीमत: ईंधन की मूल लागत, जिसमें परिवहन व्यय शामिल है।

डीलर का कमीशन: मूल कीमत में जोड़ा जाता है।

उत्पाद शुल्क: केंद्र सरकार द्वारा लगाया जाता है।

मूल्य वर्धित कर (वैट): राज्य सरकारों द्वारा लगाया जाता है, जो राज्य के अनुसार अलग-अलग होता है।

ये घटक मिलकर पेट्रोल और डीजल की अंतिम कीमत निर्धारित करते हैं।

क्या जीएसटी ईंधन को सस्ता बना सकता है?

अगर उत्पाद शुल्क और वैट को एक जीएसटी के साथ बदल दिया जाता है, तो इससे पूरे देश में ईंधन की कीमतें एक समान हो सकती हैं, जिससे उपभोक्ताओं को राहत मिल सकती है। ईंधन की कीमतों की संरचना को समझने से हमें यह देखने में मदद मिलती है कि विभिन्न कर और शुल्क अंतिम लागत में कैसे योगदान करते हैं। जीएसटी लागू करने से ईंधन की कीमतें कम हो सकती हैं और ग्राहकों को बहुत ज़रूरी राहत मिल सकती है।

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