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योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली उत्तर प्रदेश सरकार ने किसानों के लिए बड़ा ऐलान किया। बजट राज्य के वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना द्वारा प्रस्तुत किया गया था, और इसमें "किसानों को देने के लिए बहुत कुछ" है, बजट में "किसानों के हितों, कृषि शिक्षा और अनुसंधान को सर्वोच्च प्राथमिकता" दी गई है।
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के बारे में राज्य सरकार ने कहा कि वर्ष 2022-2023 में प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) के माध्यम से किसानों को 51,639.68 करोड़ रुपये से अधिक का अमाउंट दिया जाएगा।
कृषि क्षेत्र के तहत वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि 'द मिलियन फार्मर्स स्कूल' के लिए वर्ष 2023-24 में 17 हजार किसान स्कूल खोलने का प्रस्ताव है।
सतत कृषि योजना के लिए राष्ट्रीय मिशन के लिए 631.93 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। राष्ट्रीय प्राकृतिक कृषि मिशन के तहत स्कीम में 113 करोड़ 52 लाख रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है। वित्त मंत्री खन्ना ने कहा कि प्राइवेट प्राइवेट ट्यूबवेल से किसानों को रियायती रेट्स पर बिजली उपलब्ध कराने के लिये 1950 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
राष्ट्रीय कृषि विकास योजना हेतु 984.54 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है। सरकार ने राष्ट्रीय फसल बीमा योजना के लिए 753.70 करोड़ रुपये की व्यवस्था की है।