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इंटरनेट डेस्क। केन्द्र की नरेन्द्र मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट इसी महीने पेश होगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की ओर से इस सरकार का पहला पूर्ण बजट 22 या 23 जुलाई को पेश किए जाने की संभावना है।
इस बजट से आमजन से लेकर हर वर्ग के व्यक्ति को बहुत ही उम्मीदें हैं। ये देखने वाली बात होगी कि क्या वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इस बजट में पुरानी पेंशन योजना को लेकर कोई ऐलान करती है या नहीं। हालांकि इसकी बहुत ही कम संभावना है कि वित्त मंत्री ओपीएस पर कोई बड़ा ऐलान करेगी। खबरों के अनुसार, मोदी सरकार ने केन्द्र में ओपीएस को लागू किए जाने से पहले ही इंकार कर दिया है। अब आगामी समय ही बताएगा कि सरकार ओपीएस पर क्या निर्णय लेती है।
एनपीएस में ही ओपीएस वाले प्रावधान शामिल कर सकती है सरकार
इस माह पेश होने वाले बजट में कर्मचारी संगठनों कई उम्मीदें हैं। कर्मचारियों को उम्मीद है कि मोदी सरकार इस बजट में एनपीएस में ही ओपीएस वाले प्रावधान शामिल कर सकती है। कर्मचारियों की इच्छा तो केवल गारंटीकृत पुरानी पेंशन की है।
कर्मचारी संगठन एनपीएस से नहीं है खुश
खबरों के अनुसार, कर्मचारी संगठन एनपीएस से खुश नहीं है। उन्हें एनपीएस में सुधार मंजूर नहीं है। खबरों के अनुसार, एनएमओपीएस के राष्ट्रीय अध्यक्ष संसद सत्र के दौरान पुरानी पेंशन बहाली को लेकर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी सहित सत्ता पक्ष एवं विपक्ष के दो दर्जन से अधिक सांसदों से बात कर चुके हैं। इसको लेेकर कर्मचारियों से कई प्रकार के कयास लगाए जा रहे हैं।
PC: aajtak
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