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PC: aajtak
इंटरनेट डेस्क। नरेन्द्र मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला पूर्ण बजट आज पेश किया जाएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारणम की ओर से पेश किए जाने वाले इस बजट के लिए जरूरी तैयारियां कर ली गई हैं। इस बजट में महिलाओं, किसानों और ग्रामीण क्षेत्रों पर जोर रह सकता है। इस बात के संकेत निर्मला सीतारणम द्वारा पहले ही दिया जा चुका है। केन्द्र सरकार के इस बजट में कर्मचारी से लेकर कारोबारी और विद्यार्थी सहित कई वर्गों भी को राहत मिल सकती हैं। वित्त मंत्री द्वारा पेश किए जाने वाले इस बजट में महिलाओं को टैक्स छूट देने पर भी ऐलान हो सकता है।
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पीएम किसान सम्मान निधि की राशि में हो सकता है ऐलान
केन्द्र की नरेन्द्र मोदी सरकार की ओर से इस बजट में पीएम किसान सम्मान निधि की राशि में इजाफा किया जा सकता है। इसे सालाना 6,000 रुपए से बढ़ाकर 12 हजार रुपए करने का ऐलान वित्त मंत्री कर सकती हैं। वहीं कृषि उत्पादों पर जीएसटी की दरों को कम करने का भी ऐलान किया जा सकता है।
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मनरेगा को लेकर हो सकती है ये घोषणा
वित्त मंत्री निर्मला सीतारणम इस बजट में मनरेगा को लेकर भी बड़ा ऐलान कर सकती हैं। इसके तहत मजदूरी दिवस को 100 से बढ़ाकर 150 दिन किया जा सकता है। वहीं मनरेगा मजदूरों को कृषि क्षेत्र के साथ जोडऩे का भी ऐलान किया जा सकता है।
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अग्निवीर जैसी योजना में सैनिकों को अधिक वित्तीय लाभ देने का भी हो सकता है ऐलान
बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारणम अग्निवीर जैसी योजना में सैनिकों को अधिक वित्तीय लाभ देने का भी ऐलान कर सकती हैं। इस बजट में रसोई गैस से लेकर स्वास्थ्य सेवाओं तक सब्सिडी देने का ऐलान किया जा सकता है।
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हाउस रेंट अलाउंस के नियमों में हो सकता संशोधित
निर्मला सीतारमण बजट 2024 में हाउस रेंट अलाउंस के नियमों को संशोधित कर सकती हैं। इससे वेतन के 50 प्रतिशत के आधार पर हाउस रेंट अलाउंस छूट के लिए कुछ अन्य शहरों को भी शामिल किया जा सकता है। स्टैंडर्ड डिडक्शनस्टैंडर्ड में बदलाव किया जा सकता है। डिडक्शन पहली बार 2018 के बजट में 40,000 रुपए में पेश की गई थी। इसके बाद साल 2019 के बजट में इसे 50,000 रुपए किया गया था। इसके बाद से इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है।
पीएलआई योजना को लेकर हो सकता है बड़ा ऐलान
वहीं घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए भारत के प्रमुख कार्यक्रम-उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना को फिर से लागू करने का ऐलान भी निर्मला सीतारणम कर सकती हैं। इस योजना को कंपनियों को लोकल लेवल पर मैनुफैक्चरिंग करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए बनाया गया
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