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केंद्रीय कर्मचारियों के लिए खुशखबरी सामने आ रही है, क्योंकि नए वेतन आयोग का इंतजार अब समाप्त होने के करीब है। हालांकि, सरकार की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार यह वेतन आयोग 2026 में लागू हो सकता है।
UPS के तहत पेंशन में बदलाव की उम्मीद
इस नए वेतन आयोग के तहत न केवल वेतन में वृद्धि की संभावना है, बल्कि UPS के तहत मिलने वाली पेंशन में भी अहम बदलाव हो सकते हैं। जानिए UPS पेंशन में क्या संभावित बदलाव हो सकते हैं।
8वां वेतन आयोग: 50% पेंशन की गारंटी
2025 में लागू होने वाली यूनिफाइड पेंशन स्कीम के तहत, रिटायरमेंट के बाद केंद्रीय कर्मचारियों को उनके औसत वेतन का 50% पेंशन के रूप में मिलेगा। इसका अर्थ यह है कि कर्मचारी अपने अंतिम 12 महीनों के औसत वेतन का 50% पेंशन के रूप में प्राप्त करेंगे। इससे UPS पेंशन का दायरा और भी बढ़ सकता है, खासकर जब 8वें वेतन आयोग के तहत वेतन और पेंशन में सुधार किया जाएगा।
नए फिटमेंट फैक्टर के जरिए सैलरी और पेंशन में वृद्धि
8वें वेतन आयोग में कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन बढ़ाने के लिए नया फिटमेंट फैक्टर लागू किया जाएगा। 7वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.57 था, जबकि 8वें वेतन आयोग में इसे 1.92 होने की उम्मीद है। कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार, सरकार इसे बढ़ाकर 2.86 तक कर सकती है। अगर ऐसा होता है, तो न्यूनतम वेतन 18,000 रुपये से बढ़कर 51,480 रुपये हो सकता है और पेंशन 9,000 रुपये से बढ़कर 25,740 रुपये तक हो सकती है।
UPS पेंशन पात्रता
यूनिफाइड पेंशन स्कीम के तहत, रिटायर होने वाले कर्मचारियों को आजीवन पेंशन मिलेगी। यदि कोई कर्मचारी 10 साल की सेवा पूरी करता है, तो उसे 10,000 रुपये की न्यूनतम पेंशन मिलेगी। पेंशनभोगी की मृत्यु के बाद, उसके जीवनसाथी को पेंशन का 60% हिस्सा मिलेगा। 25 साल से कम सेवा वाले कर्मचारियों को प्रोराटा आधार पर पेंशन मिलेगी।