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भारत सरकार अपने नागरिकों के लिए कई योजनाएं चलाती है और कृषि प्रधान देश होने के नाते इसमें किसानों के लिए भी विशेष योजनाएं हैं। इन योजनाओं का उद्देश्य किसानों को विभिन्न तरीकों से लाभ पहुंचाना है। ऐसी ही एक योजना जो किसानों को सीधे वित्तीय लाभ प्रदान करती है, वह है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, जिसे 2018 में लॉन्च किया गया था।
इस योजना के तहत पात्र किसानों को हर चार महीने में 2000 रुपये की तीन किस्तों में वितरित किए जाने वाले 6000 रुपये का वार्षिक भुगतान मिलता है। यह राशि प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (DBT) के माध्यम से सीधे किसानों के बैंक खातों में ट्रांसफर की जाती है।
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अब तक सरकार 17 किस्तें जारी कर चुकी है। सबसे हालिया किस्त पिछले महीने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी से जारी की थी। अब किसानों को 18वीं किस्त का इंतजार है। 18वीं किस्त अक्टूबर में जारी होने की उम्मीद है।
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हालांकि, इस किस्त को प्राप्त करने से पहले किसानों को यह सुनिश्चित करने के लिए कुछ औपचारिकताएं पूरी करनी होंगी कि उनके भुगतान में देरी न हो। सरकार ने पहले ही किसानों को ई-केवाईसी और भूमि सत्यापन पूरा करने की आवश्यकता के बारे में सूचित कर दिया है। जिन किसानों ने अभी तक ये प्रक्रियाएं पूरी नहीं की हैं, उन्हें अगली किस्त प्राप्त करने में देरी का सामना करना पड़ सकता है।
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