किसानों के हित में सरकार ने ले लिया बड़ा फैसला, PM-AASHA योजना के लिए ₹35,000 करोड़ किये मंजूर

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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज पीएम-आशा योजना के लिए 35,000 करोड़ रुपये मंजूर किए। इस अवसर पर पीएम मोदी ने कहा कि किसानों को सस्ती दरों पर उर्वरकों की निरंतर आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने 2024 के रबी सीजन के लिए पोषक तत्व आधारित सब्सिडी को मंजूरी दी है। 

इस फैसले से देशभर के किसानों की खेती की लागत कम होगी। प्रधानमंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि इस कदम से दलहन और तिलहन जैसी फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी देने में मदद मिलेगी, जिससे भारत इनके उत्पादन में आत्मनिर्भर बन सकेगा। इससे किसानों की आय में वृद्धि होगी और उनकी आजीविका में सुधार होगा। 

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पीएम-आशा क्या है? 

पीएम-आशा एक एकीकृत योजना है जो मूल्य समर्थन योजना (पीएसएस) और मूल्य स्थिरीकरण कोष (पीएसएफ) को एक छतरी के नीचे मिलाती है। इस पहल का उद्देश्य किसानों को उनकी फसलों के लिए उचित मूल्य सुनिश्चित करके उनका समर्थन करना है और साथ ही उपभोक्ताओं को भी लाभ पहुंचाना है। कैबिनेट के अन्य फैसले इसके अलावा, कैबिनेट ने मीडिया और मनोरंजन उद्योग के लिए महत्वपूर्ण फैसले लिए। एनीमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग, कॉमिक्स और एक्सटेंडेड रियलिटी में उत्कृष्टता के लिए एक राष्ट्रीय केंद्र को मंजूरी दी गई, जो रचनात्मक पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देगा और रोजगार के अवसर पैदा करेगा।

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कैबिनेट ने "बायो-राइड" योजना को भी मंजूरी दी, जो जैव प्रौद्योगिकी में भारत की प्रगति को आगे बढ़ाएगी। यह पहल सतत विकास, वित्तपोषण और क्षमता निर्माण प्रयासों पर केंद्रित होगी।

एक साथ चुनाव कराने की मंजूरी

कैबिनेट ने लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के लिए एक साथ चुनाव कराने के संबंध में एक उच्च स्तरीय समिति की सिफारिशों को भी स्वीकार कर लिया है। प्रधानमंत्री मोदी ने इस पहल का नेतृत्व करने के लिए पूर्व राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद को बधाई दी और इसे भारत के लोकतंत्र को और अधिक जीवंत और सहभागी बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया।

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