Section 80C Limit: आयकर विभाग की धारा 80C की सीमा बढ़ाने को लेकर नया अपडेट

धारा 80सी सीमा: धारा 80सी के तहत आयकर विभाग द्वारा 1.5 लाख रुपये तक की कटौती का दावा किया जाता है। यह छूट कई निवेश योजनाओं के तहत दी जाती है.

वर्तमान में, विभिन्न कर बचत योजनाओं, गृह ऋण और जीवन बीमा पॉलिसियों में प्रति वर्ष 1.5 लाख रुपये तक का निवेश धारा 80सी के तहत कटौती के लिए पात्र है। धारा 80सी के तहत कटौती के लिए पात्र बचत योजनाओं में पीपीएफ, ईपीएफ, एनएससी, एनपीएस, एससीएसएस, बैंकों और डाकघरों में पांच साल के लिए एफडी, ईएलएसएस और म्यूचुअल फंड आदि शामिल हैं।

करदाता कई वर्षों से धारा 80सी की सीमा बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। यहां तक कि कई समूहों ने इसे बढ़ाकर 3 लाख करने की मांग की थी, जिसमें ICAI ने अपनी प्री-बजट 2023 सिफारिशों में सरकार से धारा 80C के तहत सीमा को 1.5 लाख रुपये से बढ़ाकर 3 लाख रुपये करने की मांग की थी.

क्या सरकार सीमा बढ़ाएगी

केंद्र सरकार ने अभी तक धारा 80सी के तहत सीमा नहीं बढ़ाने का फैसला किया है। वित्त मंत्रालय की ओर से जारी बयान में यह जानकारी दी गई है. साथ ही, सीमा में वृद्धि न करके कम दरों के साथ धारा 80 सी कटौती के बिना एक नई कर व्यवस्था शुरू की गई है। राज्य के वित्त मंत्री पंकज चौधरी ने 31 जुलाई को लोकसभा में कहा कि करों की दरों को कम करके आयकर अधिनियम, 1961 को सरल बनाना सरकार की घोषित नीति रही है. ऐसे में आयकर कानून की धारा 80सी के तहत छूट बढ़ाने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है.

इन योजनाओं में बढ़ी दिलचस्पी

वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने कहा कि वित्तीय वर्ष 2023-24 की दूसरी तिमाही (जुलाई से सितंबर) में राष्ट्रीय बचत सावधि जमा योजना (1 वर्ष और 2 वर्ष) और राष्ट्रीय बचत आवर्ती जमा पर ब्याज दर कितनी होगी क्रमशः 10 बीपीएस और 30 बीपीएस की वृद्धि हुई। बढ़ा दी गई है। चौधरी ने यह भी कहा कि वित्तीय वर्ष 2023-24 की पहली तिमाही के लिए लघु बचत के तहत शुद्ध संग्रह 74,937 करोड़ रुपये था।